Edited By Jagdev Singh, Updated: 15 Nov, 2019 03:13 PM
मध्य प्रदेश की 23 हजार पंचायतों में रहने वाले ग्रामीणों को अपनी छोटी- छोटी और मूलभूत जरुरतों जैसे खसरा, नक्शा, बी फार्म, आय एवं जाति प्रमाण पत्र आदि कामों को करवाने के लिए तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता था। ग्रामीणों की इसी परेशानी को...
भोपाल (इजहार हसन खान): मध्य प्रदेश की 23 हजार पंचायतों में रहने वाले ग्रामीणों को अपनी छोटी- छोटी और मूलभूत जरुरतों जैसे खसरा, नक्शा, बी फार्म, आय एवं जाति प्रमाण पत्र आदि कामों को करवाने के लिए तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता था। ग्रामीणों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ की मंशा अनुसार मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल के निर्देश पर मध्य प्रदेश की पंचायतों में 5 हजार महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र खोले जाएंगे। जिससे ग्रामीणों को पंचायत पर ही जाति, मूलनिवासी, खसरा, खतौनी, नक्शा, पेंशन जैसी अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वहीं इसमें महिलाओं की सहभागिता से महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। इसका शुभारंभ इंदिरा गांधी के जन्मदिवस 19 नवंबर को पूरे प्रदेश में एक साथ होगा।
G2C सेवाएं
ग्राम पंचायतों व्दारा जनसुविधा केन्द्रों के माध्यम से जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, मूल निवासी प्रमाणपत्र, जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र, खसरा, नक्सा इत्यादि सेवाएं दी जाएंगी।
G2B सेवाएं
ग्राम पंचायतों शासन से वाणिज्य हेतु दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि कोर बैंकिंग, डाक सेवाएं, केबल मनोरंजन सेवाएं, रेल, बस, हवाई जहाज यात्रा टिकीट बुकिंग, परीक्षा परिणाम, हितग्राहियों को भुगतान इत्यादि सेवाएं शासन/पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क में दी जाएंगी।
G2G सेवाएं
ग्राम पंचायत द्वारा केंद्र एवं राज्य शासन से संबंधित समस्त जानकारियां उपलब्ध की जाएंगी।पंचायतीराज द्वारा विकसित सॉफ्टवेयरों की जानकारी प्रविष्टि करना, मनरेगा के MIS, ऑडिट सॉफ्टवेयर में जानकारी प्रविष्ट करना तथा समय-समय पर शासन द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध करना।
मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पंजाब केसरी के संवाददाता इजहार हसन खान से फोन पर बताया कि मध्य प्रदेश गांवों में रहने वाले नागरिकों को अपनी छोटी-छोटी और मूलभूत जरूरतों के लिए काफी दूरी तय कर तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय जाना होता था। वहीं अब ग्राम सेवा केंद्र खुलने से उनको उनकी पंचायत से ही वह सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। इन केंद्रों में न केवल ग्राम पंचायत स्तर पर नागरिकों को एक सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम से शासकीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त होगी, बल्कि ग्राम पंचायतों की दक्षता में भी वृद्धि होगी।
वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ की इच्छा के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन 19 नवंबर को प्रत्येक ग्राम में प्रदर्शनी ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। उसी दिन राज्य शासन द्वारा प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आगे बताते हुए कहा कि सरकार के वचन पत्र में उल्लेख है कि ग्राम सभा में महिलाओं की विशेष भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसी तारतम्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी कर आगामी 8 मार्च यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को सवल महिला सभा तथा 19 नवंबर को प्रियदर्शिनी महिला ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 20 दिसंबर तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में युवा ग्राम शक्ति समिति का गठन भी किया जाएगा।
महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्रों की सबसे खास बात यह की इसमें मध्य प्रदेश में 5 हजार महिलाओं की सहभागिता रहेगी। महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र खोलने के लिए सर्वप्रथम 2500 से अधिक जनसंख्या वाले और पंचायत सखी की उपलब्धता वाली 5 हजार पंचायतों को प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। 19 जनवरी को पूरे प्रदेश में एक साथ इसकी शुरुआत होगी। हर जिले में प्रभारी मंत्री कम से कम एक महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र का शुभारंभ करेंगे इसके लिए ग्राम पंचायत को इसका ऑफिस बनाया जाएगा। जहां यह केंद्र संचालित होंगे।
