कमलनाथ सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश, जानिए किसे क्या मिला

भोपाल: मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोत ने वर्ष 2019-20 का बजट पेश किया। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। गुरूवार और शुक्रवार को इस पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।



वित्त मंत्री तरुण भनोत ने बजट भाषण की शुरुआत एक शेर के साथ की। उन्‍होंने कहा, 'अपनी लम्बाई का गुरुर है रास्तों को, लेकिन वो मेरे क़दमों का मिजाज़ नहीं जानता।' इसके बाद उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने खाली खज़ाना हमें दिया है। सरकार को काम करने के लिए अभी सिर्फ 128 दिन मिले हैं। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ाई और किसानों का कर्ज़ माफ़ किया। कोई नया कर नहीं लगाया है।

इसके पहले बजट भाषण शुरू होने के पूर्व विधानसभा में विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने आपत्ति उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा का सत्र शुरू होने की अवधि निर्धारित हो जाने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम एक आदेश के जरिए बढ़ा दिए। उन्होंने इसे संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण निरूपित करते हुए कहा कि अध्यक्ष को इस संबंध में व्यवस्था देना चाहिए।

वहीं अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने अपनी व्यवस्था में कहा कि बजट भाषण के पूर्व किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। उन्होंने सभी सदस्योंं से शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्यवाही संचालित करने में सहयोग करने का अनुरोध किया।

बजट में खास

• श्रमिक कल्याण के लिए नया सवेरा योजना
• दतिया, रीवा, उज्जैन में हवाई सेवा शुरू होगी
• सड़कों का जाल बिछेगा
• छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटी खोलने का एलान
• आदिवासियों के लिए स्पेशल ATM
• SC वर्ग के लिए 22 हजरा करोड़ का प्रावधान
• ST के लिए 33 हजार करोड़ का प्रावधान
• प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश का प्रयास
• नई MSME नीति लाई जा रही है
• उद्योग नीति में बदलाव किया जाएगा
• उद्योगों में युवाओं की भागीदारी
• 3 नए विश्वविद्यालय शुरू होंगे
• बागवानी पर विशेष ध्यान
• बागवानी और फूड प्रोसेसिंग के लिए 400 करोड़ रुपए
• योग्य चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी
• खेलों के विकास के लिए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल और स्वीमिंग अकादमी शुरू की जाएगी
• गौ-शालाओं का विकास प्राथमिकता
• कृषि सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा
• स्वास्थ्य अधिकार कानून लागू किया जाएगा
• भोपाल में आधुनिक पुस्तकालय खोले जाएंगे
• शिक्षा को रोज़गार मूलक बनाया जाएगा
• फूड प्रोसेसिंग के लिए सरकार स्पेशल पैकेज लाएगी
• स्कूल शिक्षा के लिए 24, 472 करोड़ का प्रावधान
• ग्वालियर में डेयरी और फूड प्रोसेसिंग कॉलेज