कैबिनेट का फैसला: MP के 15 लाख कर्मचारियों व पेंशनर्स का DA, DR 5% बढ़ाया

भोपाल: मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने राजनीतिक घटनाक्रम के बीच रविवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में लंबे इंतजार के बाद कर्मचारियों व पेंशनर्स को जुलाई 2019 से 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) देने का फैसला किया है। इससे करीब 15 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए एक अप्रैल 2020 से मिलेगा, जबकि पेंशनर्स के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति लेने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।

वहीं इसके साथ ही मध्य प्रदेश राज्य लोकसेवा आयोग में दो सदस्यों की नियुक्ति का निर्णय व मुख्यमंत्री समन्वय में लिए गए फैसलों का अनुमोदन भी कैबिनेट ने कर दिया। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों और पेंशनर्स का सातवें वेतनमान के तहत पांच प्रतिशत डीए और डीआर बढ़ाया गया है। इसका नकद लाभ एक अप्रैल से मिलेगा। छठवां वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों और पेंशनर्स को 10 प्रतिशत वृद्धि यानी 154 की जगह 164 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी।

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य लोकसेवा आयोग में रामू टेकाम व राशिद सौहेल सिद्दीकी को सदस्य नियुक्त करने का निर्णय लिया है। रेत खनन नियमों में संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। मध्य प्रदेश में जारी राजनीतिक घमासान के बीच सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और उसमें कोरोना समेत सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर मध्य प्रदेश में सीएमएचओ फ्री हैंड दे दिया है। इसके साथ सभी से सतर्कता बरतने के लिए कहा है।