कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने की CM की जमकर तारीफ, कहा- प्रदेश में हो रहा है चौतरफा विकास

भोपाल (इजहार हसन खान): पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती को लेकर कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने भोपाल में प्रेस कांफ्रेंस में कहा है कि ‘शहरों के नियोजित विकास की इबारत लिखी जा रही है, उम्मीदें रंग ला रही हैं, तरक्की मुस्कुरा रही है। सर्वप्रथम आज मैं भारत की पूर्व प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रियदर्शिनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं। मैं उन सौभाग्यशाली जनप्रतिनिधियों में से हूं, जिसे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जैसे देश के सर्वाधिक अनुभवी, दृष्टा और विज्ञ नेतृत्व के सानिध्य में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। खासकर मैं यह बात बड़े ही गर्व से कह सकता हूं कि शहरी विकास के कार्यों के अनुभव में CM कमलनाथ का कोई सानी नहीं है।

सर्वाधिक नियोजित होंगे मध्यप्रदेश के शहर ...
जयवर्धन सिंह ने कहा कि ‘मध्यप्रदेश की लगभग 28 प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करती है जिसमें 378 नगरीय निकाय हैं, 16 नगर पालिका निगम, 98 नगर पालिका तथा 264 नगर परिषद हैं। हम चाहते हैं कि मध्यप्रदेश के शहरों का नियोजन विश्वस्तरीय हो, इसके दृष्टिगत हमनें टोक्यो, शंघई, हॉगकांग, जोहांसवर्ग, म्यूनिख, लंदन, न्यूयार्क अर्थात विश्व प्रसिद्ध सात मास्टर प्लानों का अध्ययन किया है और मध्यप्रदेश के 34 शहरों का मास्टर प्लान हम हबहू उसी तर्ज पर जीआईएस बेस्ड बनाने जा रहे हैं और ट्रांजिट औरियेंटेड डेब्लपमेंट, मिक्स लैंड यूज, जोनिंग प्लान और ट्रेफिक इंपेक्ट स्टडी इत्यादि इन शहरों के महत्वपूर्ण तत्वों को हम मध्यप्रदेश के शहरों के नियोजन में अपनायेंगे। हमारे शहरी विकास का यह नियोजन प्रत्येक शहर की विशेषताओं के आधार पर होगा। अर्थात धार्मिक, पर्यटन, औद्योगिक निवेश, शैक्षणिक हब इत्यादि। जिस शहर की जो खासियत होगी उसका मास्टर प्लान उस खासियत के दृष्टिगत बनाया जायेगा’।



लैंड पूलिंग और रियल स्टेट पॉलिसी से संवरेगा MP का भविष्य…
मंत्री ने कहा कि ‘कांग्रेस सरकार जल्द ही मध्यप्रदेश में लैंड पूलिंग पॉलिसी लाने जा रही है। जिसमें भू-धारकों को स्टेक होल्डर बनाकर भूमि का विकास किया जायेगा। इस पॉलिसी में हाउमिंग बोई, दूरिज्म डिपार्टमेंट एव स्थानीय निकाय भी सम्मिलित किये जायेंगे, ताकि आवश्यकता के अनुरूप भूमि को चिन्हित कर स्टेक होल्डर के साथ सांझे स्वरूप में नियोजित विकास किया जा सके। आज रियल स्टेट कारोबार को सकारात्मक रूप से महत्व देने की आवश्यकता का हम रियल स्टेट की एक पृथक से पॉलिसी बनाकर वन-स्टेट, वन-रजिस्टेशन का फामूर्ला लाने जा रहे हैं, जिसमें सीमलेस इंटीग्रेशन होगा। हाल ही में हमने दो हेक्टेयर से भी कम भूमि वालों को भी आवासीय सर कीम के विकास की अनुमति प्रदान की है।

भूमिहीनों के आवास का सपना हुआ साकार…
मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक परिवार के पास रहने योग्य भूमि होनी ही चाहिए। इसी तारतम्य में मुख्यमंत्री जी ने 11 सितम्बर, 2019 को मुख्यमंत्री आवास मिशन का शुभारंभ किया था। इस योजना के अंतर्गत 1,15,892 आवासीय इकाईयों के निर्माण की योजना स्वीकृत की जा चुकी हैं। प्रदेश के डेढ़ लाख भूमिहीन परिवारों को अब तक निवास योग्य पट्टे वितरण की कार्यवाही प्रचलित है।

जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदूषण को रोकने की दिशा में काम कर रही है। जिसके लिए अब मध्यप्रदेश के 5 नगरीय निकायों में हम 380 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने का मानस बना चुके हैं। जिसमें से 40 इंट्रासिटी बसों का संचालन प्रारंभ भी किया जा चुका है। नगरीय निकायों में स्वच्छता के लिए जनजागृति अभियान चलाया जा रहा है तथा सिंगल यूज प्लास्टिक को भी नकारने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब तक 2 लाख से अधिक नागरिकों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग नहीं किये जाने की शपथ ली गई है और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए 4 लाख से अधिक कपड़े के झोले वितरित किये जा चुके हैं। सार्वजनिक व निजी आयोजनों में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए 1500 से अधिक वर्तन बैंकों की स्थापना की गई है। अपशिष्ट कचरा प्रबंधन के लिए 836 छोटे कचरा संग्रहण वाहनों को क्रय किया जा रहा है तथा 83 मटेरियल रिकवरी केंद्रों की स्थापना की जा रही है।