Edited By suman, Updated: 17 Jun, 2018 05:33 PM
बच्चों से संबंधित अपराधों और समस्याओं का जल्द निराकरण करने के लिए राज्य बाल अधिकार आयोग संभाग स्तर पर रीजनल बेंच शुरू करने जा रहा है। इससे दूर-दराज के आवेदकों को शिकायत लेकर राजधानी नहीं आना पड़ेगा। सबसे पहली रीजनल बेंच जुलाई से इंदौर में शुरू होगी
इंदौर: बच्चों से संबंधित अपराधों और समस्याओं का जल्द निराकरण करने के लिए राज्य बाल अधिकार आयोग संभाग स्तर पर रीजनल बेंच शुरू करने जा रहा है। इससे दूर-दराज के आवेदकों को शिकायत लेकर राजधानी नहीं आना पड़ेगा। सबसे पहली रीजनल बेंच जुलाई से इंदौर में शुरू होगी। यहां आयोग से तीन सदस्य जाएंगे और मामलों की सुनवाई करेंगे।
इसके बाद धीरे-धीरे प्रदेश के अन्य जिलों में भी रीजनल बेंच शुरू की जाएगी। आयोग में 2017-18 में 255 आवेदन आए, जिसमें से 100 शिकायतों का निपटारा हुआ, जबकि 155 मामले पेंडिंग हैं। कई बार दूसरे शहर के आवेदन अधिक दूर होने की वजह बच्चों से संबंधित शिकायतों के लिए राजधानी नहीं आ पाते हैं। रीजनल बेंच शुरू होने से उनकी समस्याओं की सुनवाई संभागीय स्तर पर ही हो जाएगी।
