CM कमलनाथ ने किया 70 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश, शिवराज से 15 और पीएम मोदी से मांगा 5 साल का हिसाब

भोपाल: मुख्यमंत्री कमलनाथ लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले अपने कार्यकाल का 70 दिन का रिपोर्ट कार्ड गुरुवार को पेश किया। उन्होंने कहा कि हमें 25 दिसंबर को भाजपा ने ऐसा राज्य सौंपा था। जो किसानों की आत्महत्या और महिला अपराध के मामले में नंबर वन था। हमारी सरकार प्रदेश को पटरी पर लाने का काम कर रही है।



कमलनाथ ने मंत्रालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार में आते ही हमारी पहली प्राथमिकता किसानों का कर्जमाफ करने की थी। आज की तारीख तक 25 लाख किसानों का 10 हजार करोड़ का कर्जा अब तक माफ हो चुका है। सीएम ने कहा कल तक 25 लाख किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, जय किसान ऋण माफी योजना के तहत 55 लाख किसानों का कर्ज माफ़ करने का लक्ष्य है।उन्होंने बताया कि सरकार ने 76 दिनों में 83 वचन पूरे किए हैं।  पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी और गरीब सवर्णो को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। प्रदेश मे अभी एससी एसटी को 22.5% और पिछङो को 14 फीसदी आरक्षण मिल रहा है। उद्योगों के लिए हर सेक्टर की अलग निवेश नीति होगी।  इन्दौर मे कन्फेक्शनरी पार्क बनाया जाएगा।  इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है।


 

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि उनकी सरकार की इच्छा है कि वो प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाए। वहीं गारमेंट सैक्टर पर भी सरकार का फोकस है। वहीं इंदिरा किसान ज्योति योजना शुरू की गई है। इसके तहत दस हॉर्स पावर तक के पंपों के लिए आधी दरों पर बिजली की सुविधा दी गई है। अब किसानों को हर साल प्रति हॉर्स पावर 1400 रुपए के बजाए 700 रुपए ही देने होंगे। व्यवस्था में परिवर्तन के लिए हमने काउंसिल ऑफ गुड गर्वेंनस बनाई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा पान की खेती करने वाले किसानों के लिए 500 बांस निर्धारित दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे 5000 किसानों को फायदा होगा।



अब प्रेस कांफ्रेस में कमलनाथ ने भाजपा की पूर्व सरकार से 15 साल तो केंद्र सरकार से पांच साल का हिसाब देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों में देश में कई बड़ी आतंकी घटनाएं हुईं है। संसद से लेकर पुलवामा में किसकी सरकार के वक्त हमला हुआ। उन्होंने कहा कि 15 मई के बाद सब साफ हो जाएगा। मैं दोबारा आपसे मिलूंगा लेकिन उस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे।