राहुल गांधी के दौरे को खास बनाने की तैयारी में कांग्रेस, नेताओं को सौंपा भीड़ जुटाने का जिम्मा

भोपाल: लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में देश के दोनों राजनीतिक दल वोटर्स को साधने में जुट गए हैं। इसी कड़ी मेंआठ फरवरी को पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी मध्यप्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यह कार्यक्रम स्पेशल माना जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज़ी से शुरु कर दी है। मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं और किसानों को जुटाने का जिम्मा सौंपा गया है।




2 लाख किसानों को लाने का टारगेट
प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने में किसानों का अहम रोल रहा है, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि 'किसान आभार सम्मेलन' में किसानों की संख्या ज्यादा हो। इस कार्यक्रम में प्रदेशभर से 2 लाख किसानों को लाने का टारगेट रखा गया है। इसके साथ ही किसानों को  भोपाल तक लाने, वापस छोड़ने के साथ ही भोजन-पानी और अन्य सुविधाएं भी कांग्रेस द्वारा की जा रही है।  लोकसभा चुनाव से पहले यह कांग्रेस का चुनावी शंखनाद है। 
 

मंत्रियों को भीड़ जुटाने का जिम्मा
इस सिलसिले में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने  मंत्रियों से चर्चा कर उनके और प्रभार वाले जिलों से ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस जनों और किसानों को लाने की जवाबदारी सौंपी है।सभी से साफ शब्दों में कहा गया है कि  प्रदेश के कौने-कौने से किसानों को लाया जाए। उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो। इस बात का खास ध्यान रखा जाए।  यह कांग्रेस संगठन का महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। इसलिए मंत्री, पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और ब्लाक अध्यक्ष मुस्तैदी से जिम्मेदारी निभाएं। कार्यकर्ता अपने स्तर पर तैयारियां करे।यह कार्यक्रम संगठनात्मक रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखे।किसानों को 500 बसों और सात स्पेशल ट्रेनों से भोपाल लाया जाएगा। दो स्पेशल ट्रेन ग्वालियर-चंबल संभाग, दो छिंदवाड़ा और तीन स्पेशल ट्रेन रीवा-सतना से आएंगी।

दौरे से पहले लिया जा रहा फीडबैक
सुत्रों के अनुसार, राहुल के दौरे से पहले एक विशेष टीम सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों में जमीनी स्तर का फीडबैक ले रही है। टीम द्वारा पता लगाया जा रहा है कि कहां स्थिति कमजोर है और कहां मजबूत। इसी के आधार पर आगे की तैयारियां की जाएंगी। राहुल की कोशिश मध्यप्रदेश से 24 सीटें जीतने की है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी सरकार बनाने वाले राहुल यहां ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस के खाते में करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकारों को भी अलर्ट कर दिया है।