Edited By ASHISH KUMAR, Updated: 03 May, 2019 11:13 AM
कर्जमाफी से परेशान किसानों व कमलनाथ सरकार के लिए चुनाव आयोग से एक बड़ी राहत की खबर है। चुनाव आयोग ने कर्जमाफी की रकम किसानों के खाते में भेजने की अनुमति दे दी है। आयोग ने राज्य सरकार को मंजूरी देते हुए कहा है कि यह व्यवस्था उन क्षेत्रों में सशर्त...
भोपाल: कर्जमाफी से परेशान किसानों व कमलनाथ सरकार के लिए चुनाव आयोग से एक बड़ी राहत की खबर है। चुनाव आयोग ने कर्जमाफी की रकम किसानों के खाते में भेजने की अनुमति दे दी है। आयोग ने राज्य सरकार को मंजूरी देते हुए कहा है कि यह व्यवस्था उन क्षेत्रों में सशर्त लागू होगी जहां वोटिंग हो चुकी है। आयोग ने कृषि विभाग के प्रस्ताव पर यह अनुमति दी है।
बता दें कि लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है जिसके कारण किसान कर्जमाफी की रकम खातों में भेजने पर रोक लग गई थी। हाल ही में कृषि विभाग से चुनाव आयोग से मंज़ूरी मांगी थी। चुनाव आयोग ने कृषि विभाग के प्रस्ताव पर यह अनुमति दी है। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि कोई नए प्रकरण स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। अनुमति मिलने से चुनाव पूरा होने तक लगभग साढ़े चार लाख किसानों को कर्जमाफी मिल सकती है।
गौरतलब है कि, कृषि विभाग के प्रधान सचिव, राजेश राजोरा ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर पांच लाख किसानों के खाते में राशि भेजने के लिए अनुमति मांगी थी। इस पत्र में कहा गया था कि ऋण माफी के लिए 51.61 लाख आवेदनों में से 24.83 लाख ऋण खातों की जांच की गई। प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में ऋण माफी के लिए राशि भेजी जा चुकी है। लेकिन 4.83 लाख किसानों के खाते में अभी तक ऋण माफी की राशि नहीं पहुंची है। इनमें वह किसान शामिल हैं जिनके कर्ज 50 हजार से कम थे या फिर जिनके खाते एनपीए हो गए हैं।
