Edited By Vikas kumar, Updated: 17 Aug, 2019 12:23 PM
मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने सरकारी डॉक्टरों को नया फरमान जारी किया है। जिसके तहत राज्य सरकार ने सरकारी डॉक्टरों को 1500 मरीज हर महीने ओपीडी में देखने के आदेश जारी किए हैं। सरकार ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज करवाने वाले मरीजों...
भोपाल: मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने सरकारी डॉक्टरों को नया फरमान जारी किया है। जिसके तहत राज्य सरकार ने सरकारी डॉक्टरों को 1500 मरीज हर महीने ओपीडी में देखने के आदेश जारी किए हैं। सरकार ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज करवाने वाले मरीजों की संख्या को कम होते हुए देखकर यह आदेश जारी किए हैं।
सरकार के आदेश के मुताबिक एनआरएचएम के अंतर्गत संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हर महीने 1500 की ओपीडी किया जाना है। जिन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 1500 से कम ओपीडी लगातार तीन महीने होती हो तो चौथे महीने से उस शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारी के मासिक वेतन से प्रतिमाह चिक्त्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा10 फीसदी वेतन की कटौती की जाएगी। यह कटौती अनुबंध तक जारी रहेगी।
