'कमल' राज में शराब होगी महंगी, गेहूं पर किसानों को मिलेगा बोनस

भोपाल:  कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों को मंजूरी मिली जिनमें से किसानों को लिए बड़ी सौगात देते हुए राज्य सरकार किसानों को गेहूं खरीदी पर 160 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी। केंद्र सरकार ने इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 1840 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। इसमें 160 रुपए बोनस की राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इस तरह किसान से गेहूं 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा।





मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह मंजूरी दी गई। यह राशि उन किसानों को भी दी जाएगी, जो मंडी  जाकर अपना गेहूं बेचेंगे। बोनस राशि लेने के लिए सरकारी एजेंसियों को ही गेहूं बेचने का बंधन नहीं होगा। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2019-20 की नई आबकारी नीति के तहत लाइसेंस नवीनीकरण की फीस 20 फीसदी किए जाने को भी मंजूरी दे दी। 
 

• नई आबकारी नीति के अनुसार शराब की करीब तीन हजार दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण की दर 20 फीसदी होने पर हर साल सरकार को 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। इससे देसी शराब की कीमत 8 फीसदी और अंग्रेजी की कीमत 12 फीसदी तक बढ़ने के आसार हैं।  
• पिछले साल शराब लाइसेंस नवीनीकरण की दर 15 फीसदी थी, जिससे सरकार को वर्ष 2018-19 में 7279 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था।
• एफ.एल-3 होटल बार लाइसेंस के लिए लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की ही वृद्धि की जाएगी। अन्य क्लब लाइसेंसों में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। 
• वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य में 70 फीसदी अथवा उससे अधिक राशि के आवेदन आने की स्थिति में ही यह किया जाएगा। 
• लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया आवेदन तथा लाॅटरी से होगी। 
• यदि इस प्रक्रिया में राजस्व के 70 फीसदी आरक्षित मूल्य से कम राशि पर नवीनीकरण आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में पूरे जिले के समूहों को  ई-टेंडर की प्रक्रिया से नीलामी की जाएगी। 
• ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्य से वर्ष 2018-19 में सरकारी होटलों, थ्री स्टार होटल एवं हैरिटेज होटल संचालित बार लाइसेंस को वर्ष 2019-20 में स्वमेव नवीनीकरण कर दिया जाएगा। इन्हें आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।
• मक्का खरीदी पर  250 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर भुगतान राशि
• इसके साथ ही मक्का खरीदी पर भावांतर भुगतान की 250 रुपए प्रति क्विंटल राशि दी जाएगी। केंद्र से 1000 करोड़ रुपए की राशि मिलने पर सोयाबीन पर भी भावांतर भुगतान राशि का भुगतान किया जाएगा, इसके बारे में फैसला समन्वय से प्राप्त करने के बाद लिया जाएगा। गेहूं पर बोनस दिए जाने के लिए प्रस्ताव तीन घंटे में कृषि विभाग के प्रमुख सचिव राजेश राजौरा द्वारा तैयार किया गया, जिसे कैबिनेट में रखे जाने से पहले इसका मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने प्रजेंटेशन हुआ।