चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, प्रदेश को मिली कई सौगातें

Edited By Prashar, Updated: 24 Sep, 2018 06:40 PM

madhya pradesh cabinet meeting

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक हुई। चुनावी साल को देखते इस बैठक में जनता को लुभाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए और कई प्रस्ताव पारित हुए। बैठक में सबसे खास 50 साल से ऊपर की अविवाहित महिलाओं को पेंशन देने और...

भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक हुई। चुनावी साल को देखते इस बैठक में जनता को लुभाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए और कई प्रस्ताव पारित हुए। बैठक में सबसे खास 50 साल से ऊपर की अविवाहित महिलाओं को पेंशन देने और भोपाल-इंदौर मेट्रो परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस दौरान कुल 38 प्रस्ताव पारित किए गए।

अविवाहित महिला पेंशन को मंजूरी
जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि बैठक में सरकार ने 50 साल से ऊपर की अविवाहित महिलाओं को भी पेंशन देने का फैसला किया है। वहीं, भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को देखते हुए नए पदों भरने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा सरकार ने मंदिर प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भी मंजूर किया और पुजारियों के वेतन के लिए सरकार ने कोष बनाया।

बैठक में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी...

  • 100 छात्रों को फ्री कोचिंग, डॉक्टरों के लिए डिप्लोमा कोर्स
  • UPSC की प्रवेश परीक्षा की तैयारी दिल्ली में कराने की स्कीम को मंजूरी
  • मेट्रो परियोजना के लिए बॉन्ड के जरिए फंड जुटाने को मंजूरी
  • उज्जैन जिले के मागडौन को तहसील बनाए जाने का प्रस्ताव मंजूर
  • इंदौर स्मार्ट सिटी के लिए भूमि आवंटन को मिली कैबिनेट की मंजूरी
  • मध्यप्रदेश खाद्य की गठन और नवीन पदों के सर्जन के अनुसमर्थन का प्रस्ताव
  • शासकीय चिकित्सकों को विशेषज्ञता के लिए ट्रेनिंग कराएगी सरकार
  • नाबार्ड के लोन से आईटीआई के नवीन भवन के निर्माण की योजना को निरंतर रखने का प्रस्ताव मंजूर
  • जेल विभाग में मुख्य प्रहरी के 180 नए पद
  • पुलिस थानों में महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग से कक्ष बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति
  • बैतूल जिले की घोड़ाडोंगरी, सागर जिले की सुरखी, हरदा जिले के सिराली, भिंड जिले के मालनपुर, बड़वानी जिले के निवाली बुजुर्ग ग्राम पंचायतों को नगर परिषद बनाए जाने का प्रस्ताव मंजूर
  • ईको पर्यटन के लिए अनुदान जारी रखने और राज्य खाद्य आयोग के गठन को भी कैबिनेट ने दी मंजूरी

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