Edited By suman, Updated: 21 Jan, 2019 02:40 PM
नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के बाद अब ग्राम पंचायतें भी डिजिटल होंगी। उनमें सभी काम ऑनलाइन किए जाएंगे। खासकर विभिन्न् योजनाओं पर खर्च होने वाली राशि के भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। इन पर पंचायत के सरपंच और सचिवों के डिजिटल...
भोपाल: नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के बाद अब ग्राम पंचायतें भी डिजिटल होंगी। उनमें सभी काम ऑनलाइन किए जाएंगे। खासकर विभिन्न योजनाओं पर खर्च होने वाली राशि के भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। इन पर पंचायत के सरपंच और सचिवों के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे, जो दो साल के लिए मान्य किए जाएंगे। राज्य सरकार ने सभी पंचायतों को दोनों पदाधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर तैयार कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने पंचायतों को डिजिटल करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है।
विभिन्न योजनाओं की राशि के भुगतान में गड़बड़ी और कामकाज में लेटलतीफी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में जिला पंचायतों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उनसे कहा गया है कि 'सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिवों के डिजिटल हस्ताक्षर दो माह में तैयार कराएं और ऑनलाइन काम शुरू कराएं। विभाग के आला अफसरों का कहना है कि इससे आर्थिक गड़बड़ियों पर रोक लगेगी, तो पंचायतों के नियमित कामकाज में तेजी आ जाएगी। क्योंकि सभी कुछ ऑनलाइन हो जाएगा तो कामकाज पर निगरानी बढ़ जाएगी'।
रोजगार सहायक रहेंगे विकल्प
जिन ग्राम पंचायतों में सचिव का पद खाली है, वहां सरपंच के साथ डिजिटल हस्ताक्षर करने का अधिकार रोजगार सहायक को रहेगा। इसलिए उनके डिजिटल हस्ताक्षर तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
सरपंच-सचिव का प्रशिक्षण होगा
पंचायतें ऑनलाइन कैसे कामकाज करेंगी। इसके लिए सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों को बाकायदा प्रशिक्षित दिया जाएगा। यह जिम्मेदारी जिला पंचायतों को सौंपी गई है। उन्हें कहा गया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों को डिजिटल हस्ताक्षर और ऑनलाइन कामकाज करना सिखाया जाए।
