अब 40 लाख पेंशनभोगियों को 1000 रुपए महीना मिलेगी पेंशन, पढ़िए पूरी खबर

भोपाल: सरकार बदलने के बाद अफसर भी एक्शन मोड में हैं। सरकार में अभी मंत्रियों के बीच विभाग बंटवारे को लेकर रस्साकशी चल रही है और अफसरों ने 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के वचन पत्र पर काम भी शुरू कर दिया है। किसानों की कर्ज माफी के बाद सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग पेंशनभोगियों को दिए वचन को पूरा करने की कोशिशों में जुट गया है। प्रदेश में 40 लाख पेंशनभोगी हैं, जिन्हें कांग्रेस ने 300 रुपए की बजाय एक हजार रुपए महीना पेंशन देने का वादा किया है।

विभाग कांग्रेस के वचन पत्र के अनुसार सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था, निशक्तजन पेंशनभोगियों को एक हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, विभाग प्रस्ताव तैयार करने के साथ पेंशनभोगियों का जिलों से नया डाटा भी इकठ्ठा कर रहा है। ताकि पेंशनभोगियों की ताजा स्थिति पता चल सके। इसके हिसाब से राशि का अनुमान लगाया जाएगा। वैसे पेंशनभोगियों की वर्तमान संख्या को देखते हुए पेंशनवृद्धि पर सरकार को हर माह करीब चार सौ करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे।वर्तमान में पेंशनभोगियों को तीन सौ रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है, जिस पर सरकार 120 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च कर रही है। हालांकि इस तैयारी को लेकर फिलहाल कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। 

प्रशासकीय अनुमोदन के बाद वित्त जाएगी फाइल 
पेंशनवृद्धि का प्रस्ताव लगभग तैयार है। इंतजार है तो सिर्फ मंत्रियों के विभाग बंटवारे का। मंत्री तय होते ही विभाग प्रशासकीय अनुमोदन के लिए प्रस्ताव रख देगा और सहमति के बाद इसे वित्त विभाग को भेज दिया जाएगा। वित्त की सहमति के बाद प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा। 

अप्रैल से मिल सकती है बढ़ी हुई पेंशन 
लोकसभा चुनाव और मुख्यमंत्री कमलनाथ की मंशा के मुताबिक विभाग और सरकार स्तर पर पेंशनवृद्धि का निर्णय जल्द लेने को कोशिशें चल रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार अप्रैल से पेंशनभोगियों को नई दर से पेंशन दे सकती है और इसका निर्णय जनवरी के आखिरी हफ्ते तक लिया जा सकता है। ताकि कांग्रेस का वचन खाली न जाए और इसका फायदा लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिल सके।