जन अभियान परिषद को भंग करने की तैयारी, BJP की मदद का आरोप

भोपाल: प्रदेश में बीजेपी की मदद करने वाली जन अभियान परिषद संस्था को कमलनाथ सरकार द्वारा भंग कर दिया जाएगा। इस मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए कदम उठाए जाएंगे। सूत्रों से पता चला है कि जन अभियान परिषद (जाप) को भंग करने कानूनी सलाह ली जा रही है। 'जाप' पर आरोप है कि विधानसभा चुनाव में इसने बीजेपी की मदद की है और कांग्रेस के खिलाफ काम किया है।

गौरतलब है कि वरिष्ठ वत्रकार शफरोज अफरीदी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि, आचार संहिता से पहले संस्था में करीब 450 कर्मचारियों की भर्ती की गई। इस बीच उन्हें नियमित भी किया गया। संस्था के कर्मियों को वह सुविधा उपलब्ध कराई गईं जो किसी सरकारी अधिकारी को मिलती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस इस संस्था को भंग कर नई तरह से इसका गठन करना चाहती है।

बता दें कि, जन अभियान परिषद का पंजीयन मध्यप्रदेश सोसायटी पंजीयन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत चार जुलाई 1997 को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा किया गया था। वर्तमान समय में इस संस्था में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। इस संस्था में करीब सात लाख कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता गांव से लेकर ब्लॉक स्तर तक संस्था के कामकाज को प्रमोट करते हैं।