Edited By shahil sharma, Updated: 09 Mar, 2021 05:31 PM
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब प्रदेश में किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर मात्र 1 प्रतिशत टैक्स लगेगा। पहले ये टैक्स 10 प्रतिशत लगाया जाता था। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट...
भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब प्रदेश में किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर मात्र 1 प्रतिशत टैक्स लगेगा। पहले ये टैक्स 10 प्रतिशत लगाया जाता था।
सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया। वहीं, अब कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ही अल्पावधि फसल ऋण मिलेगा। इसके लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
खरीफ फसलों के लिए ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 28 मार्च और रबी सीजन के लिए 15 जून 2021 रहेगी। वहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया 6.45 लाख टन गेहूं नीलाम किया जाएगा। नीलामी की प्रक्रिया मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम ई-ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से करेगा। दरों के संबंध में निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति लेगी।
कैबिनेट में ये फैसला लिया कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लक्ष्य के तहत मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम 500 करोड़ रुपये का लोन सरकार की गारंटी पर लेगा। इस राशि का उपयोग सड़क विकास निगम द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों और मौजूदा सड़कों के निर्माण व मरम्मत में किया जाएगा। इन सड़कों पर राजस्व प्राप्ति के लिए टोल लगाए जाएंगे।
भोपाल, इंदौर, जबलपुर देवास, ग्वालियर और उज्जैन विकास प्राधिकरण को नगर और ग्राम निवेश के माध्यम से दिए गए लोन पर अभी अधिरोपित ब्याज एवं दांडिक ब्याज की राशि 12 करोड़ रुपये को माफ किया जाएगा। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को 0.462 हेक्टेयर जमीन एक रुपये लीज रेंट पर पर देने का निर्णय लिया गया है।
