शिवराज ने CM कमलनाथ को पत्र लिखकर दी ये चेतावनी

Edited By suman, Updated: 22 Jan, 2019 12:26 PM

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कांग्रेस के सत्ता में आते ही शिवराज सरकार की कई योजनाओं में बदलाव की तैयारी है। जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सीएम को एक पत्र लिखकर भावांतर योजना को बंद करने को लेकर आरोप लगाया है। साथ ही...

भोपाल: कांग्रेस के सत्ता में आते ही शिवराज सरकार की कई योजनाओं में बदलाव की तैयारी है। जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सीएम को एक पत्र लिखकर भावांतर योजना को बंद करने को लेकर आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है की किसानों को सोयाबीन एवं मक्का पर 500 रुपए प्रति क्विंटल फ्लैट रेट दिया जाए।  शिवराज ने पत्र में लिखा है कि अगर सरकार ने किसान हितैषी योजना को बंद किया तो बड़े स्तर पर आंदोलन होगा।

 

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मिली जानकारी के अनुसार, पूर्व सीएम शिवराज ने पत्र में  लिखा, 'भावांतर योजना मेरे मुख्यमंत्री काल एवं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना रही है। मेरी सरकार ने निर्णय लिया था कि हमारे कृषक बंधुओं को सोयाबीन पर 500 रुपए प्रति क्विंटल एवं मक्का पर 500 रुपए प्रति क्विंटल फ्लैट रेट का भुगतान किया जाएगा। इस आशय के आदेश भी मेरी सरकार ने जारी कर दिए थे। यह निर्णय लिया गया था कि गेहूं 2100 रुपए प्रति क्विंटल, धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा जाएगा। तत्कालीन भाजपा सरकार ने उड़द पर भी प्रति क्विंटल फ्लैट रेट से भुगतान का निर्णय लिया था।'
 

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'भावांतर योजना को बंद करने का निर्णय है बताता है कि आप की सरकार प्रदेश के किसानों को सोयाबीन पर 500 रूपए प्रति क्विंटल और मक्का पर 500 रूपए प्रति क्विंटल फ्लैट भावांतर योजना में भुगतान करने से बचना चाहती है। आप किसान बंधुओं को उड़द एवं मूंग पर भी फ्लैट रेट भुगतान करने से बचना चाहते हैं। गेहूं एवं धान की उपज भी क्रमश 2100 एवं 2500 प्रति क्विंटल खरीदने की मंशा आप की सरकार की नहीं।' 

 

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शिवराज ने लिखा है 'किसानों के हित में जो निर्णय मेरे मुख्यमंत्रीकाल में तत्कालीन सरकार ले चुकी थी और आदेश जारी किए जा चुके थे उनका पालन किसानों के हित में सुनिश्चित किया जाए। शिवराज ने कहा है कि मेरी सरकार के निर्णय के अनुरूप कृषकों को उनकी उपज का तत्काल भुगतान किया जाए जिससे किसानों के हित का संरक्षण हो सके। उन्होंने कहा है कि भावांतर योजना को येन-केन प्रकारेण बंद करना त्रासद होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी स्थिति में वे किसानों के हित के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएंगे।'

 

 

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