Edited By Vikas kumar, Updated: 15 Jan, 2019 07:02 PM
मध्यप्रदेश में किसानों की कर्जमाफ़ी योजना आज से शुरू हो गई। सीएम कमलनाथ ने इस योजना का नाम बदलकर ''जय किसान ऋण मुक्ति योजना'' कर दिया है। इसका लाभ प्रदेश के 55 लाख किसानों को मिलेगा। ''जय किसान ऋण मुक्त योजना'' की आवेदन प्रक्रिया का शुभारंभ करते...
भोपाल: मध्यप्रदेश में किसानों की कर्जमाफ़ी योजना आज से शुरू हो गई। सीएम कमलनाथ ने इस योजना का नाम बदलकर 'जय किसान ऋण मुक्ति योजना' कर दिया है। इसका लाभ प्रदेश के 55 लाख किसानों को मिलेगा। 'जय किसान ऋण मुक्त योजना' की आवेदन प्रक्रिया का शुभारंभ करते हुए सीएम कमलनाथ ने कहा कि,' प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। यह तोहफा नहीं, यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट है।' डिप्टी स्पीकर हिना कांवरे के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार, हादसे से कुछ दिनों पहले नक्सलियों ने उन्हें धमकी भरे दो पत्र भेजे थे, जिसमसें 14 जनवरी तक बड़ा हमला करने की बात कही गई थी। इस पत्र में नक्सलियों ने 20 लाख की रंगदारी मांगी थी। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करते हुए बताया है कि कांग्रेस के ही शासन काल में तत्कालीन मंत्री लिखीराम कांवरे की हत्या हुई थी और इस समय प्रदेश में फिर कांग्रेस की ही सरकार है। विजयवर्गीय ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 'जब मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब प्रदेश सरकार के मंत्री लिखीराम कांवरे की हत्या हुई थी, और अब जब प्रदेश में फिर से कांग्रेस सरकार है तो उनकी बेटी एवं मध्यप्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे की हत्या की कोशिश हुई है। कुछ तो गड़बड़ है????'
पढ़िए आज की बड़ी खबरें
- CM कमलनाथ ने किया 'जय किसान ऋण मुक्ति योजना' का शुभारंभ, BJP पर बोला हमला
मध्यप्रदेश में किसानों की कर्जमाफ़ी योजना आज से शुरू हो गई। सीएम कमलनाथ ने इस योजना का नाम बदलकर 'जय किसान ऋण मुक्ति योजना' कर दिया है। इसका लाभ प्रदेश के 55 लाख किसानों को मिलेगा। 'जय किसान ऋण मुक्त योजना' की आवेदन प्रक्रिया का शुभारंभ करते हुए सीएम कमलनाथ ने कहा कि,' प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। यह तोहफा नहीं, यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट है।'
- हादसे से पहले हिना कांवरे को मिली थी धमकी भरी चिट्ठी, की थी 20 लाख की मांग
मध्य प्रदेश विधानसभा की डिप्टी स्पीकर हिना कांवरे के काफिले के साथ हुई दुर्घटना के पीछे नक्सली साजिश की आशंका जताई जा रही है, वहीं प्रदेश में इस हादसे की जान की मांग भी उठी है। अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार, हादसे से कुछ दिनों पहले नक्सलियों ने उन्हें धमकी भरे दो पत्र भेजे थे, जिसमसें 14 जनवरी तक बड़ा हमला करने की बात कही गई थी। इस पत्र में नक्सलियों ने 20 लाख की रंगदारी मांगी थी। कांवरे ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी की थी। जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। लेकिन, पहली नजर में ऐसा नहीं लग रहा है कि नक्सलियों ने यह चिट्ठी भेजी है। यह खत किसी असामाजिक तत्व द्वारा लिखा माना जा रहा है, हालांकि पुलिस इस पत्र की जांच कर रही है।
- कांग्रेस के राज में पहले पिता की हत्या हुई और अब बेटी को मारने की कोशिश- कैलाश
कांग्रेस नेत्री और विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे के काफिले के साथ हुए हादसे का जिम्मेदार बीजेपी कांग्रेस को ही ठहरा रही है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करते हुए बताया है कि कांग्रेस के ही शासन काल में तत्कालीन मंत्री लिखीराम कांवरे की हत्या हुई थी और इस समय प्रदेश में फिर कांग्रेस की ही सरकार है। विजयवर्गीय ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 'जब मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब प्रदेश सरकार के मंत्री लिखीराम कांवरे की हत्या हुई थी, और अब जब प्रदेश में फिर से कांग्रेस सरकार है तो उनकी बेटी एवं मध्यप्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे की हत्या की कोशिश हुई है। कुछ तो गड़बड़ है????'
- CM कमलनाथ का आदेश- 'हिना कांवरे के काफिले के साथ हुए हादसे की हो सख्ती से जांच'
मध्य प्रदेश विधानसभा की डिप्टी स्पीकर हिना कांवरे के साथ बालाघाट में हुए हादसे की जांच कराई जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दुर्घटना में लापरवाही हुई है या साजिश इसकी जांच की जाए। इस संबंध में डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला को जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही हिना कांवरे को पर्याप्त सुरक्षा दिए जाने के भी डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं।
- श्रम मंत्री का बड़ा आरोप- 'शिवराज सिंह ने श्रमिकों के पैसों से की खुद की ब्रांडिंग'
मध्य प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री और अशोकनगर जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया पहली बार अपने प्रभार के जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। मंत्री सिसोौदिया ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सरकारी पैसों के दुरूपयोग का आरोप लगाया।
- गोपाल भार्गव का बड़ा बयान- 'जब तक मंत्रियों के बंगलों की पुताई होगी, तब तक सरकार गिर जाएगी'
मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता से बेदखल होने के बाद भाजपा नेताओं द्वारा लगातार कांग्रेस सरकार पर हमला बोला जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बाद अब नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी कांग्रेस के सरकार चला पाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 'जब तक मंत्रियों के बंगलों की पुताई होगी, तब तक सरकार ही गिर जायेगी। बंगले पुते ही रह जाएंगे'। रहली से भाजपा विधायक गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार सागर पहुंचे।
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गंगा की सफाई को लेकर कांग्रेस ने BJP पर कसा तंज, शिवराज ने किया पलटवार
कांग्रेस ने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और केंद्र सरकार पर गंगा सफाई को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए कहा है कि हमने क्षिप्रा को पांच दिन में ही स्वच्छ कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार हजारों करोड़ों बर्बाद करके भी गंगा की सफाई नहीं कर पाई। कांग्रेस के हमले का पलटवार करते हुए शिवराज ने भी ट्वीट कर तंज कसा है। जिसके बाद से यूजर्स कांग्रेस को जमकर घेर रहे हैं।
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BJP के वार पर कमलनाथ का पलटवार, बोले- अपने घर का ध्यान रखें हमारी चिंता छोड़ें
प्रदेश में चल रही योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कमलनाथ सरकार 1,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। इस पर बीजेपी ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि कांग्रेस कर्ज का सही उपयोग करे। इसको लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 'भाजपा मुझे न समझाए बजट क्या होता है। सरकार की स्थिरता पर सवाल उठाने वाले ही मैदान छोड़ कर भाग गए। 5 साल बाद मध्यप्रदेश को हिसाब किताब दूंगा।
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'जरूरत पड़ी तो गौशाला बनाने में खर्च करूंगा पूरी विधायक निधि'
बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने कहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो पूरी की पूरी निधि गौशाला बनाने में खर्च करूंगा। संजीव ने कहा कि जिले में आवारा गौ वंश से किसान बेहद परेशान हैं। शहर में भी सड़कों काफी संख्या में मवेशी दिखाई देते हैं। सैकड़ों आवारा गाय घूमती हुई दिखाई देती हैं, इस पर लगाम लगाने के लिए बड़ा काम करने की आवश्यकता है।
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मीसाबंदियों ने दी सरकार को हाईकोर्ट में चुनौती
प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा मीसाबंदियों की पेंशन बंद करने का मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है। लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव मदन बाथम ने सरकार के इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में लिखा है कि देश में इमरजेंसी के दौरान जिन लोगों को जेल में रखा गया था उन्हें यह राशी दी जाती थी। मध्यप्रदेश में 2 हजार 286 परिवार इस सम्मान निधि पर आश्रित हैं और विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार ने दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाते हुए इस पर रोक लगा दी। मदन बाथम की तरफ से दायर की गई याचिका में पेंशन को पहले की तरह बहाल करने का अनुरोध किया गया है।
