MP के कायल हो गए PM मोदी, बोले- MP गजब तो है ही देश का गौरव भी है

भोपाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के 3000 हजार गांवों के 1 लाख 70 हजार ग्रामीणों के रुबरु हुए। वीडियो कांन्फ्रेस के जरिए पीएम मोदी ने स्वामित्व (SVAMITVA) योजना के तहत आज 1,71,000 लाभार्थियों को ई-संपत्ति कार्ड वितरित किए। इस दौरान पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की प्रशंसा की और मध्य प्रदेश को बधाई दी। इस दौरान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। पीएम मोदी ने कहा कि पीएम स्वामित्व योजना, गांव के हमारे भाइयों और बहनों की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। स्वामित्व योजना के हितग्राही Digi Locker एप्प के माध्यम से अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्वामित्व योजना, सिर्फ कानूनी दस्तावेज़ देने की योजनाभर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नॉलॉजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। मध्यप्रदेश जिस तेजी से काम कर रहा है, उसके कारण प्रदेश में सभी ग्रामीणों को उनका अधिकार अभिलेख शीघ्र मिल जायेगा।

मध्य प्रदेश के हरदा जिले में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को डिजिटल तरीके से संबोधित किया और कहा कि मध्यप्रदेश बधाई का पात्र है, आज मप्र के 3 हजार गांवो के 1 लाख 70 हजार से अधिक लोगों को प्रापर्टी कार्ड मिला है। एमपी गजब है, एमपी में गति है,एमपी में विकास की ललक है। एमपी गजब तो है ही, एमपी देश का गौरव भी है। मध्यप्रदेश ने भी अपने चित परिचित अंदाज में बहुत तेजी से काम किया है।

मध्यप्रदेश में योजना को जमीन पर उतारने के लिए दिनरात एक कर दिया जाता है, मुझे यह देखकर संतोष होता है। मध्यप्रदेश इसके लिए बधाई का पात्र है। पीएम मोदी ने कहा कि बाहर से आए लोगों के लिए रहने के अलग इंतजाम हों, भोजन और काम की व्यवस्था हो, वैक्सीनेशन से जुड़ा काम हो, भारत के गांव बहुत आगे रहे हैं। देश के गांवों को, गांवों की प्रॉपर्टी को, ज़मीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड्स को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत ज़रूरी है।

पीएम मोदी ने बताया कि शुरुआती चरणों में स्वामित्व योजना को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और राजस्थान के कुछ गांवों में लागू किया गया था। इन राज्यों में गांवों में रहने वाले करीब 22 लाख परिवारों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड तैयार हो चुका है। अब देश के अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार किया जा रहा है।