शिवराज और मंत्री देंगे मुख्यमंत्री राहत कोष में 30% सैलरी, विधायकों से भी की योगदान देने की अपील

भोपाल(इजहार हसन खान): मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत सभी मंत्री अपने वेतन का 30% सीएम रिलीफ फंड में जमा कराएंगे। मुख्यमंत्री ने सांसद , विधायक से भी 30 परसेंट सैलरी देने की है। इसका निर्णय अस्पताल से ही मंत्रियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री के आह्वान पर सभी ने लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 22 जिलों में जिला खनन निधि (distt mining fund) है उसका 30 प्रतिशत कोरोना की जरूरत जैसे बेड, पीपीई किट, वेंटिलेटर, अस्पताल इत्यादि में खर्च की जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग जिले के प्रभारी मंत्री के द्वारा की जाएगी। इसकी शुरुआत करते हुए शिवराज ने अपने कोटे से 3 महीने का वेतन का 30% के हिसाब से करीब सवा लाख रुपए जमा भी करवा दिया।

इस दौरान मंत्री गोपाल भार्गव ने अपनी तरफ से अगले एक साथ तक वेतन में से 30% दिए जाने की बात कही। हालांकि, शिवराज ने कहा कि अभी सिर्फ कोविड-19 के लिए ही इसे किया जा रहा है। आगे जरूरत पड़ेगी, तो उस पर भी निर्णय करेंगे।

शिवराज ने कहा कि कोविड-19 के कारण देश के साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बुरा प्रभाव पड़ा है। ऐसे में शासन में जो भी अनावश्यक खर्च हैं, उनमें कटौती की जाए। जो काम जरूरी नहीं हैं, उन्हें करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कोरोना और फिर उसके बाद महत्व के अनुसार दूसरे कार्य किए जाएं। हमें फिजूलखर्ची से बचना होगा। इसके साथ ही विधायकों से भी उनके वेतन का 30% मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए जाने अपील करता हूं। वहीं उन्होंने जनता से भी इस कोष में क्षमतानुसार मदद करने की बात कही। कोविड-19 संकट में राज्य की सारी जनता को मिलकर लड़ना चाहिए।