शिवराज सरकार में बने राज्य कृषक आयोग को कमलनाथ सरकार ने किया बंद

मध्य प्रदेश: शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 2006 में बने राज्य कृषक आयोग को कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया है। जिसकी जगह अब मध्य प्रदेश में कृषि सलाहाकार परिषद का गठन किया जाएगा।इसमें कृषि से जुड़े विशेषज्ञ और अधिकारी भी इस परिषद में शामिल हो सकते हैं। वहीं इस परिषद में किसानों की आवाज उठाने वाले भारतीय किसान अधिकारी, भारतीय किसान संघ. राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ और अन्य किसान संगठनों के नेताओं को शामिल किया जाएगा।

इस मसले पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई वीजन नहीं है। कांगेस मात्र दिखावटी काम कर औपचारिकचा पूरा कर रही है, ताकि कोई सरकार पर आरोप ना लगाए। वहीं सरकार को किसान कल्याण के लिए काम करते हुए किसानों की मांगों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। राज्य सरकार का कहना है कि आयोग को बंद जरूर किया गया है लेकिन आयोग को एक नए प्रारूम में फिर से लाया जाएगा, ताकि किसानों के हित के लिए बिना किसी बांधा के काम किया जाए सके। इस परिषद में राजनीतिक व्यक्तियों की बजाए ऐसे लोगो को जगह दी जाएगी जो केवल किसानो के हितों के लिए लड़े व उनकी बातों को प्रमुखता के हिसाब से लाभ मिलने के साथ नीतियां बनाएं इसलिए यह बदलाव किए गए हैं।