मप्र सरकार ने 11वीं,12वीं की कक्षाओं के लिए स्कूल फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कीं

Edited By PTI News Agency, Updated: 24 Jul, 2021 03:08 PM

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भोपाल, 24 जुलाई (भाषा) मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 26 जुलाई से स्कूलों की 11वीं और 12वीं कक्षा को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की हैं।

भोपाल, 24 जुलाई (भाषा) मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 26 जुलाई से स्कूलों की 11वीं और 12वीं कक्षा को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की हैं।
प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार को इस संबंध में एसओपी जारी की गई हैं। इसके साथ ही कक्षा 9 एवं 10वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में कक्षाएं पांच अगस्त से शुरु होंगी।
उन्होंने कहा कि 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए सप्ताह में दो बार स्कूलों में कक्षाएं होंगी तथा इसके साथ ही ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी।
उन्होंने कहा कि 11वीं के विद्यार्थी मंगलवार और शुक्रवार को स्कूल जाएंगे तथा 12 वीं कक्षा के विद्यार्थी सोमवार और बृहस्पतिवार को स्कूलों में बुलाए जायेंगे।
अधिकारी ने बताया कि 9वीं कक्षा के विद्यार्थी शनिवार को तथा 10वीं कक्षा के विद्यार्थी बुधवार को स्कूल जायेंगे।
दिशा निर्देशों के अनुसार, कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर सुबह की सभा और तैराकी आदि की अनुमति नहीं दी गई है।
इसके अलावा प्रदेश सरकार ने स्कूल प्रबंधन से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की कोविड-19 की जांच जैसे उपाय करने के लिए भी कहा है।
महामारी के चलते मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है। प्रदेश में संक्रमण के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को प्रदेश में संक्रमण के मात्र 11 नए मामले सामने आए तथा प्रदेश में शुक्रवार को किसी भी व्यक्ति की इस बीमारी से मौत की सूचना नहीं है।
इस बीच, प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को स्कूल व कॉलेज के शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों को टीका लगाने के निर्देश दिए हैं।
अधिकारी ने बताया कि इस हेतु जिला मुख्यालयों एवं विकासखंड स्तर पर कॉलेजों का चयन कर 26 जुलाई से 31 जुलाई तक टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आदिवासी कल्याण विभाग सहित सभी सरकारी और गैर सरकारी कॉलेजों और स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को कोविड-19 के टीके की पहली व दूसरी खुराक दी जाए।


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