Anti Paper leak law का कोई औचित्य नहीं...सरकार बड़े मगरमच्छों पर कोई कार्रवाई नहीं करती- उमंग सिंघार

भोपाल ( विनीत पाठक ) : नीट पेपर लीक होने की चर्चाओं के बीच मध्य प्रदेश सरकार अब एक नया और कड़ा कानून लाने जा रही है जिसके तहत परीक्षा केंद्र सर्विस प्रोवाइडर कंपनी या कोई व्यक्ति जो भी पेपर लीक के मामले में दोषी पाया जाएगा उस पर 10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान रहेगा। सरकार के इस फैसले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बड़ा बयान सामने आया है।

नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सरकार गुमराह करने के लिए इस तरीके के अध्यादेश या कानून लाने जा रही है। यदि इसमें जरा भी सच्चाई हो तो क्या नर्सिंग कॉलेज फर्जी वाले में लिप्त मंत्री विश्वास सारंग से सरकार 10 करोड़ वसूली की या उन्हें 10 साल तक की सजा देगी। यदि सरकार ऐसा करती है तो तो कानून का औचित्य है। वरना यह सब गुमराह करने वाली बातें हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेनदेन नहीं है। सरकार बड़े मगरमच्छों पर कोई कार्रवाई नहीं करती यदि गंगा को साफ करना है तो जहां से गंगा जहां से निकलती है वहां की सफाई की जाए जिससे नीचे तक अपने आप सिस्टम में सुधार आ जाएगा।