MP में खुली सड़क पर नमाज पढ़ी तो होगा एक्शन, मस्जिदों में लाउडस्पीकरों पर भी जारी रहेगी लगाम

भोपाल (विनीत पाठक) : लोकसभा चुनाव से फुर्सत होते ही मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय में प्रदेश के कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली। इसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सीधे निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि अगर प्रदेश की खुली सड़कों पर नमाज अदा की गई तो संबंधित एसपी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकरों पर भी पाबंदी जारी रखने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा किसी भी सूरत में मध्य प्रदेश में लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए। इसके लिए आला अधिकारियों को मैदान पर उतरकर गस्त करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं।

कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में सी एम डॉ मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि खुले में मांस की बिक्री, डीजे और धार्मिक स्थलों पर लाऊड स्पीकरों पर सख्ती से नियंत्रण किया जाए। साथ ही सायबर क्राइम, जुआं, सत्ता, प्रॉपर्टी संबंधी अपराध, धोखाधड़ी जैसे अपराधों पर त्वरित और सतत कार्रवाई किये जाने के निर्देश भी सीएम ने दिए। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे महिला अपराधों पर चिंता जताते हुए सी एम डॉ यादव ने ऐसे अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश भी दिए। साथ ही लॉ एन्ड ऑर्डर को कायम रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को मैदान पर उतरकर नियमित गस्त करने के निर्देश भी सीएम यादव ने आला अधिकारियों को दिए हैं।

कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में सीएम कही बड़ी बात, अपराधियों पर लगाम लगाने यू पी फार्मूला अपनाने से नही करेंगे गुरेज़

प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अधिकारियों से सीधे तौर पर कहा कि प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यू पी फार्मूला (अपराधियों का एनकाउंटर) अपनाने से भी कोई गुरेज़ नहीं किया जाएगा। सीएम ने एनकाउंटर शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया। लेकिन इशारों इशारों में यह जरूर कह दिया कि जिस तरह यूपी में अपराधियों पर सख्ती से लगाम लगाई गई है, उसी फार्मूले के तहत एमपी में भी अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने से सरकार पीछे नहीं हटेगी।

बैठक में सीएम यादव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी के साथ पालन कर रहा है उसे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने में किसी तरह की देरी ना हो यह अधिकारी सुनिश्चित करें। बैठक में सीएम ने कहा कि जनप्रतिनिधियों व अन्य वर्गों के सुझाव के मुताबिक प्रदेश के 627 स्थान की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया है जिसमें 2216 गांव के थानों की दूरी कम हुई है। इसके साथ ही कम आला अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा अन्य राज्यों के बड़े शहरों की व्यवस्था के अध्ययन कर प्रदेश के मुख्य शहरों की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं और जल्द से जल्द जिलों की सीमाओं का निर्धारण कर विसंगतियों को दूर किया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव वीर राणा, प्रमुख सचिव ग्रह संजय दुबे, डीजीपी सुधीर सक्सेना समेत गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।