चारों तरफ से घिरने के बाद सरकार ने बदला फैसला, FIR होने के बाद भी कॉलेज में मिलेगा एडमिशन

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए छात्रों को एक बड़ी राहत दी है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अब थाने में केस दर्ज होने के बावजूद भी विद्यार्थियों को कॉलेज में एडमिशन मिल सकेगा। अब तक नियम था कि 12वीं तक के किसी विद्यार्थी पर मामला दर्ज है तो उसे कालेज प्रिंसिपल एडमिशन होने से रोक सकता था। लेकिन कांग्रेस और विद्यार्थियों के विरोध के बाद नए आदेश जारी किए गए हैं जिनमें सभी को कॉलेज में प्रवेश लेने का अधिकार दिया गया है।

उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा है कि कई मौकों पर छात्र नेताओं पर जनहित के मुद्दों में विरोध प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न मामलों के तहत केस दर्ज किया जाता है। इस नियम के बाद छात्रों के साथ अन्याय होने की उम्मीद थी। यह फैसला अदालत तय करती है कि छात्रों के खिलाफ आरोप सही हैं या नहीं। इसलिए हम छात्र को प्राथमिकी और चार्जशीट के बाद भी प्रवेश देने से नहीं रोक सकते। छात्रों नेताओं द्वारा लगातार यह मांग हो रही है। विभिन्न नेताओं ने भी इसपर मेरा ध्यान में लाया है कि यह कई छात्रों के साथ अन्याय होगा, जो राजनीतिक मामलों का सामना कर रहे हैं।