Edited By meena, Updated: 16 Dec, 2020 04:25 PM
नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन में दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक तीन दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक ली। इस दौरान नगरीय...
भोपाल(इजहार हसन खान): नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन में दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक तीन दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक ली। इस दौरान नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और बड़ा फैसले लेते हुए कहा कि पिछली बार निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया जाएगा।
उपचुनाव में हुई करारी हार का असर निकाय चुनाव में दिखेगा। इसके लिए कांग्रेस प्रभारी ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़कर फिर वापस पार्टी में आने वाले नेताओं के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। ऐसे प्रत्याशियों को इस बार कांग्रेस का टिकट नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि इस बार उम्मीदवारों का चयन जिला कांग्रेस कमेटी की सिफारिश के आधार पर करेगी। इसके लिए सभी निकायों में प्रत्याशी चयन के लिए स्थानीय स्तर पर समितियां गठित की गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि समितियां पैनल बनाने की जगह एक नाम का चयन करके प्रदेश कांग्रेस को भेजें।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन पर कहा कि यह प्रक्रिया कभी रुक नहीं सकती है, हमारी कोशिश रहती है कि ऊर्जावान लोगों को साथ में जोड़ते रहे। संगठन को मज़बूत करते रहे और अनुभवी लोगों का नाम लेते रहे। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुक नहीं सकती है।
वही युवक कांग्रेस के चुनाव में सामने आ रही शिकायत को लेकर कहा कि यह विषय युवक कांग्रेस से संबंधित है , उसका निराकरण युवक कांग्रेस का नेतृत्व ही करेगा।वही मौजूदा कांग्रेस कार्यकारिणी भंग करने को लेकर कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए हर कदम उठाएंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी फैसला लेंगे। बैठक का मकसद कांग्रेस संगठन को मजबूत करना इसके साथ ही विधानसभा चुनाव व उपचुनावों की तरह कांग्रेस निकाय चुनाव में भी वचन पत्र का सहारा लेने जा रही है। इसके लिए अलग अलग पत्र जारी किए जाएंगे। हर निकाय का अलग-अलग संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा, इसमें स्थानीय मुद्दों के साथ कई किसान समेत कई मुद्दों को भी शामिल किया जा सकता है।