भोपाल: प्रदेश में किसानों को लेकर एक बार फिर से राजनीति गरमा गई है। पहले पूर्व सीएम ने भावांतर योजना को लेकर सवाल उठाए थे। लेकिन अब प्रदेश के कृषि मंत्री ने उनके पत्र का जवाब देते हुए शिवराज पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। मंत्री सचिन यादव ने पत्र में लिखा है कि कांग्रेस सरकार किसानों के हित में सभी फैसले कर रही है।
सचिन यादव ने शिवराज सिंह को जवाब देते हुए सात बिंदुंओं में अपने पत्र में सरकार का घेराव किया है। उन्होंने लिखा है कि 'जब केंद्र में मोदी सरकार आई थी तब जून 2014 के निर्णय के आधार पर शिवराज सिंह जी ने गेहूँ की समर्थन मूल्य की ख़रीदी पर 150 रु का बोनस बंद कर दिया था। यही नहीं 2018 - 19 के लिए धान पर समर्थन मूल्य की ख़रीदी के लिए जो 200 रु का प्रोत्साहन राशि थी उसे शिवराज सरकार ने बंद कर दिया था। सोयाबीन और मक्का के लिए भावांतर योजना में भी शिवराज सरकार ने 500 रु तक शब्द को इस्तेमाल किया था। अर्थात भाजपा की योजना 500 रु प्रति क्विंटल देने की नहीं थी। अभी कांग्रेस सरकार ने अपने अनुपूरक बजट में प्रोत्साहन राशि के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान रखा है।'
इसके बाद उन्होंने बीजेपी नेताओं पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में गेहूं पर प्रोत्साहन राशि को बंद नहीं किया गया है। अभी तो गेहूं की समर्थन मूल्य पर ख़रीदी में अभी समय है और प्रोत्साहन राशि को बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अगर कोई आदेश भाजपा के पास हो तो वो सार्वजनिक करे।
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