पूर्व मंत्री के बचाव में उतरीं उमा भारती, बोली-छवि खराब करने की कोशिश में कमलनाथ सरकार

Edited By meena, Updated: 05 Aug, 2019 11:27 AM

uma bharti came to the rescue of former minister

ई-टेंडर घोटाले में उलझे बीजेपी मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बचाव में फायर ब्रांड नेता उमा भारती उतर आई है। उमा ने मिश्रा पर जांच के दायरे में आने की आशंकाओं को लेकर कमलनाथ सरकार पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ सरकार...

भोपाल: ई-टेंडर घोटाले में उलझे बीजेपी मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बचाव में फायर ब्रांड नेता उमा भारती उतर आई है। उमा ने मिश्रा पर जांच के दायरे में आने की आशंकाओं को लेकर कमलनाथ सरकार पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ सरकार साजिश के तहत उन्हें फंसा रही है और उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उमा भारती ने रविवार को पूर्व मंत्री मिश्रा के बचाव में एक के बाद एक चार ट्वीट किए।

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रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने नरोत्तम मिश्रा के बचाव में एक के बाद एक चार ट्वीट किए। ट्वीट में उमा भारती ने लिखा कि 'पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों में श्री नरोत्तम मिश्रा के साथ रहे लोगों पर आर्थिक अपराधों के आधार पर कार्रवाई की खबर आ रही है। मैं नरोत्तम मिश्रा को 1985 से जानती हूं वह मेरे सशक्त सहयोगी रहे है एवं मध्य प्रदेश के भाजपा  के सशक्त आधार है।

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अचानक उनकी छवि को खराब करने का सरकार का कुत्सित प्रयास निंदनीय है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बने हुए 7 महीने हो चुके हैं अचानक इस प्रकार की कार्रवाई यह इंगित करती है कि नरोत्तम मिश्रा का मनोबल गिराने का प्रयास है। नरोत्तम मिश्रा भाजपा के एक समर्थ कार्यकर्ता एवं मजबूत इरादों के व्यक्ति हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं एवं बीजेपी पूरी तरह से उनके साथ हैं।"

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दरअसल, जल संसाधन विभाग के टेंडरों में हुई छेड़छाड़ और गड़बड़ी के मामले में निर्मल अवस्थी और वीरेंद्र पांडे को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों पूर्व मंत्री मिश्रा के करीबी हैं। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति से भी ईओडब्ल्यू पूछताछ कर चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि इसके बाद मिश्रा पर भी आंच आ सकती है।हालांकि मिश्रा कमलनाथ सरकार को दो बार जांच के लिए चुनौती दे चुके है, कि अगर सरकार के पास कोई सबूत है तो दिखाएं और कार्रवाई करे।

 

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