income tax frauds in india: 700 करोड़ का इनकम टैक्स फ्रॉड करने वाले पांच गिरफ्तार, फर्जी फर्म बनाकर चला रहे थे रैकेट

Edited By Devendra Singh, Updated: 29 May, 2022 11:42 AM

five accused arrested for 700 crore fraud of income tax

CGST और साइबर सेल ने 5 आरोपियों को 500 से अधिक फर्जी कंपनी और 700 करोड़ से अधिक टैक्स फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार किया है।

इंदौर (सचिन बहरानी): CGST आयुक्त और इंदौर पुलिस (indore police) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फर्जी जीएसटी फर्म (fake GST farm) का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 700 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स फ्रॉड करने वाले गैंग के पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। जिनमें दो आरोपियों को सीजीएसटी पुलिस (CGST police) ने रिमांड पर लिया है तो वही तीन आरोपी राज्य साइबर सेल पुलिस ने कार्रवाई कर गिरफ्तार किए हैं।

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रैकेट सक्रिय का ऐसे हुआ खुलासा 

दरअसल सीजीएसटी कार्यालय (CGST office) ने एक लिखित आवेदन राज्य साइबर सेल (state cyber cell) को सौंपा था। जिसमें बताया गया था कि सीजीएसटी ने ऐसे इनपुट हम कॉल हैं, जिसमें टैक्स क्रेडिट, आईटीसी बनाने और उन्हें पारित करने वाले एक रैकेट सक्रिय है। जिन्होंने बड़ी संख्या में फर्जी जीएसटी फर्म (fake GST farm) बनाई है और स्क्रैप और अन्य बिजनेस के आधार पर यह बदमाश इनपुट टैक्स क्रेडिट (input tax credit) बना रहे हैं। इनमें बदमाशों ने ना केवल इंदौर बल्कि देश के बड़ी-बड़ी फर्म का नाम का उपयोग कर फर्जी नाम नंबर और पता तकनीकी तौर पर फ्रॉड करते हुए उपयोग में लिए हैं।

सूरत से गिरफ्तार हुए सभी आरोपी 

उसके बाद राज्य साइबर सेल और सीजीएसटी कार्यालय इंदौर ने संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए गुजरात (gujrat) के सूरत से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले जांच में दोनों ही विभाग को लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक के इनपुट मिले थे। लेकिन जांच पूरी होते-होते यह आंकड़ा 700 करोड़ तक जा पहुंचा। दबिश के दौरान दोनों ही टीमों को सूरत में बदमाशों के फ्लाइट से 500 से अधिक फर्जी फर्मो के दस्तावेज अनेक शॉर्ट करने वाले डाक्यूमेंट्स बड़ी संख्या में लोगों के आधार कार्ड के डाटा फर्जी पतों के डाक्यूमेंट्स 300 से अधिक फर्जी फर्मो के सील लेटर पेड़ ,फर्जी दस्तावेज जब्त किए हैं। 

पकड़े ना जाए इसलिए छुपाई थी पहचान 

आरोपियों ने परंपरागत बैंकिंग चैनल (banking channel) से बचते हुए विभिन्न मोबाइल नंबरों से जुड़े। कई डिजिटल वॉलेट खातों (digital wallet accounts) के माध्यम से लेनदेन कर रहे थे। वे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचने के अलावा अपनी पहचान भी छुपा रहे थे। 

 

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