Edited By Vikas kumar, Updated: 22 Oct, 2018 10:52 AM
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ शिवराज सरकार को घेरने के लिए के लिए 19 अक्टूबर से 40 दिन 40 सवाल का सिलसिला शुरू किया है, जिसको लेकर सोमवार को उन्होनें तीसरा प्रश्न पूछा है। सवा
भोपाल: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ शिवराज सरकार को घेरने के लिए के लिए 19 अक्टूबर से 40 दिन 40 सवाल का सिलसिला शुरू किया है, जिसको लेकर सोमवार को उन्होनें तीसरा प्रश्न पूछा है। सवालों के पहले दिन कमलनाथ ने शिवराज सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रश्न पूछे थे, वहीं दूसरे दिन सरकार की घोषणाओं और उनकी जमीनी हकीकत को लेकर सवाल उठाए थे।
लेकिन 22 अक्टूबर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने तीसरा सवाल पूछते हुए महिला सुरक्षा को लेकर शिवराज सरकार का घेराव किया है। इन सवालों में कमलनाथ ने बलात्कार,छेड़छाड़, अत्याचार और अपहरण जैसी घटनाओं का जिक्र किया है।
कमलनाथ ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, 'मामा ,मुखौटा लगाकर वोट क्यों लिया ? माँ-बहन-बेटियों का जीवन अंधकार से क्यों भर दिया ? मध्यप्रदेश को 'अंधेरगर्दी-चौपट राज ' में क्यों बदल दिया ? मोदी सरकार से जानिए मामा के मुखौटे का राज;' इसके बाद कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए शिवराज सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी।
कमलनाथ के प्रश्न.....
- मामा राज के 13 वर्षों में 2,41,535 महिलाएं अपराधियों का शिकार हुईं।मामा के सत्ता में आने के बाद 2004 से 2016 में महिला अपराधों में 74.99% वृद्धि हुई।
- महिलाओं के अपहरण की घटनाओं में 755% की वृद्धि हुई।2004 में 584 अपहरण होते थे,वे बढ़कर 2016 में 4994 प्रति वर्ष होने लगे, और 25,566 महिलाएं अपहरण का शिकार हुई है।
- मामा राज में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार 249 % बढ़ गए ।2004 में - 710 बलात्कार से 2016 में 2479 बलात्कार प्रतिवर्ष । 17986 नाबालिग बच्चियाँ बलात्कार की शिकार ।मामा राज ( 2004 - 2016) में 46317 बलात्कार।
- मामा राज के 13 वर्षो में अराजक तत्वों, अवसाद और आर्थिक तंगी की वजह से 27 हज़ार 457 महिलाओं ने आत्महत्या कर ली।
- मामा राज में 93,479 महिलाएं छेड़छाड़ का शिकार हुईं।
- वर्ष 2004 में महिलाओं के प्रति हुए अपराधों के अदालत में लंबित मामले - 6 हज़ार 733।
- 2016में महिलाओं के प्रति हुए अपराधों के अदालत में लंबित मामले-85,383। मामा के राज में बहनों के साथ अन्याय में वृद्धि हुई-1168%।
- 2016 में 14007 महिला अपराधों में अदालतों में परीक्षण पूरा हुआ और मामा सरकार की कमज़ोर दलीलों की वजह से 10,119अपराधी छोड़ दिये गए। सज़ा दर मात्र 27.8
- मामा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने 2004-05 से 16-17 तक 27,590 करोड़ का बजट आवंटित किया मगर इसमें से मामा ने बहनों-भांजियों के संवैधानिक हक़ के 5402 करोड़ खर्च ही नहीं किये।
- मामा के राज में मप्र में 32%नाबालिग बच्चियों की शादी होती है जिनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है।
सोर्स:- केंद्रीय ग्रह मंत्रालय (NCRB), ऑडिटर जनरल, NFHS - 4
-40 दिन 40 सवाल-
"मोदी सरकार के मुँह से जानिए,
मामा सरकार की बदहाली का हाल।"
'हार की कगार पर,मामा सरकार'
