Edited By meena, Updated: 18 Feb, 2020 01:38 PM
मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने पटवारियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार अब पटवारियों को हाईटैक करने जा रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही पटवारी अपने पांरपरिक कागजों के भारी झोले की जगह ई-बस्ते के साथ नजर आएंगे। प्रदेश सरकार पटवारियों...
भोपाल: मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने पटवारियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार अब पटवारियों को हाईटैक करने जा रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही पटवारी अपने पांरपरिक कागजों के भारी झोले की जगह ई-बस्ते के साथ नजर आएंगे। प्रदेश सरकार पटवारियों को लैपटॉप देगी जिससे वो जमीन के सीमांकन, खसरा-खतौनी, मैपिंग के काम आसानी से कर सकें। इसकी शुरुआत मंगलवार को होगी। इसके बाद यह पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
दरअसल, आज सागर जिले की सुरखी विधानसभा के डॉ. हरीसिंह गौर केंद्रीय विवि के स्वर्ण जयंती सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत कमलनाथ सरकार में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत लैपटॉप बांटकर करेंगे। लैपटॉप मिलने से पटवारियों को करीब 15 किलो वजनी बस्ते से राहत मिलेगी।
बताया जा रहा है कि इस योजना को क्रियान्यवित करने के लिए राहतगढ़ में स्पेशल-34 टीम उतारी जाएगी। इस टीम में 34 युवा पटवारी होंगे, जिनकी हाल ही में भर्ती हुई है। इस पॉयलेट प्रोजेक्ट के में पुराने पटवारियों की बजाए हाईटेक वर्किंग को जानने वाले युवा पटवारी विशेष तौर पर चुने गए हैं, ताकि लैपटॉप के जरिए जमीनों के रिकार्ड अपडेट करने में कोई दिक्कत न हो। एक महीने तक पटवारियों के कामकाज की मॉनिटरिंग होगी, उसके बाद 60 दिनों तक प्रोजेक्ट का परीक्षण होगा कि प्रदेश भर में किस तरह से पटवारियों से ई-बस्ता योजना से काम कराना है।
