सिंगरौली में 13 ग्राम पंचायतों पर जांच की गाज, IAS CEO ने गठित की 4 सदस्यीय टीम, 7 दिन में रिपोर्ट तलब

Edited By Himansh sharma, Updated: 01 Oct, 2026 07:51 PM

singrauli panchayat works under probe

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में 13 ग्राम पंचायतों में कराए गए निर्माण कार्यों की जांच के आदेश दिए गए हैं।

सिंगरौली। (अंबुज तिवारी): मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में 13 ग्राम पंचायतों में कराए गए निर्माण कार्यों की जांच के आदेश दिए गए हैं। देवसर जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) IAS सौम्या मिश्रा ने मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। शिकायतकर्ता प्रवेश कुमार तिवारी की शिकायत पर जांच दल से सात दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन मांगा गया है।

दरअसल, देवसर जनपद पंचायत क्षेत्र के सुपेला निवासी प्रवेश कुमार तिवारी ने गत शनिवार को एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया है कि जनपद पंचायत क्षेत्र की 13 ग्राम पंचायतों नौढ़िया, ईंटार, जियावन, झखरावल, धनहा, ढोंगा, जोगिनी, सरौंधा, अंतरवा, चरकी, कारी, पुरवा और बूढ़ाडांड में वर्ष 2022 से 2026 के बीच कराए गए निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ है।

शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन के साथ कई ग्राम पंचायतों में कराए गए निर्माण कार्यों की तस्वीरें भी संलग्न की हैं। उनका दावा है कि कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य गुणवत्ता के अनुरूप नहीं कराए गए हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को जनपद पंचायत देवसर की CEO IAS सौम्या मिश्रा ने मामले की जांच के आदेश दिए। आदेश में शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति को गंभीर बताते हुए जांच को आवश्यक माना गया है।

गठित चार सदस्यीय जांच दल इन सभी 13 ग्राम पंचायतों में कराए गए निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय जांच करेगा। जांच दल निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति, गुणवत्ता, स्वीकृत राशि, किए गए भुगतान और संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

शिकायत में वर्ष 2022 से 2026 के बीच विभिन्न मदों

कराए गए निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की आशंका जताई गई है। शिकायतकर्ता ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, कार्यों के मूल्यांकन और भुगतान सहित कई बिंदुओं की जांच की मांग की है। अब जांच दल की रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की वित्तीय या तकनीकी अनियमितता हुई है या नहीं।

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