BJP नेता ने खोला राज़, बोले-'कमलनाथ ने इस डर से नहीं बुलाया कार्यक्रम में'

Edited By suman, Updated: 16 Jan, 2019 12:15 PM

the bjp leader opened the door said  kamal nath did not call this

मध्य प्रदेश में कर्ज़माफी योजना पर अमल शुरू हो गया है। किसानों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। मंगवार को भोपाल में सीएम कमलनाथ और पूरे प्रदेश में अलग-अलग जिलों में मंत्रियों ने पहुंचकर योजना की शुरुआत की। इस दौरान भाजपा नेताओं को आमंत्रित नही किया गया...

भोपाल: मध्य प्रदेश में कर्ज़माफी योजना पर अमल शुरू हो गया है। किसानों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। मंगलवार को भोपाल में सीएम कमलनाथ और पूरे प्रदेश में अलग-अलग जिलों में मंत्रियों ने पहुंचकर योजना की शुरुआत की। इस दौरान भाजपा नेताओं को आमंत्रित नही किया गया, जिसको लेकर भाजपा विधायक ने कमलनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 'कही हंगामा ना हो जाए इसलिए कार्यक्रम में हमें नहीं बुलाया। अगर बुलाते तो हम यह जरुर पूछते कि कर्जमाफी की राशि कहां से लाओगे'।

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सरकार जनता को कर रही है गुमराह
दरअसल, मीडिया से चर्चा के दौरान ' जय किसान ऋण योजना' के कार्यक्रम में न बुलाने पर नरेला विधायक विश्वास सारंग ने कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। सारंग ने कहा कि 'अगर हमें कार्यक्रम में बुलाते तो हम मंच से पूछते कि कर्जमाफी की राशि कहां से लाओगे। कही हंगामा न हो जाए इस डर से हमें नही बुलाया गया। सारंग यही नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि पैसा है नहीं और कर्जमाफी के नाम पर प्रदेश की जनता को सरकार गुमराह कर रही है। जीएडी के नियमों का उल्लंघन कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस सरकार नहीं प्राइवेट कम्पनी चला रही है। कंपनी के सेठ कमलनाथ है'।

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मंगलवार से प्रदेशभर में  ‘जय किसान फसल ऋण माफी योजना’ की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने योजना का शुभारंभ करते हुए कहा था कि यह मध्यप्रदेश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। इससे प्रदेश के 55 लाख किसानों का 50 हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ होगा। कमलनाथ ने कर्जमाफी को लेकर उठाए जा रहे सवालों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भाजपा के लोग बजट प्रावधान के बारे में उन्हें न समझाएं। वे बजट बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने किसान ऋण माफी योजना के बारे में अध्ययन चुनाव के पहले ही कर लिया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सलाह देता हूं कि वे आंकड़े पेश करने के बजाय आम जनता और किसानों को हिसाब किताब दें।

 

 

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