जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद मध्यप्रदेश में हाई अलर्ट

Edited By meena, Updated: 05 Aug, 2019 03:30 PM

alert in madhya pradesh after the removal of article 370

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद मध्य प्रदेश में भी पुलिस अलर्ट पर है। इंटेलिजेंस ने पहले ही सभी जिलों के SP को अलर्ट रहने के निर्देश दिये थे। शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए फ्री हैंड किया गया है। जिला प्रशासन स्तर पर भी...

भोपाल: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद मध्य प्रदेश में भी पुलिस अलर्ट पर है। इंटेलिजेंस ने पहले ही सभी जिलों के SP को अलर्ट रहने के निर्देश दिये थे। शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए फ्री हैंड किया गया है। जिला प्रशासन स्तर पर भी सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। वहीं केंद्र सरकार ने भी सभी राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है। कई राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही हिंसा को रोकने के लिए पुलिस से मॉक ड्रिल चलाने का निर्देश भी जारी किया गया है। 


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कई राज्यों में हाई अलर्ट
जम्मू-कश्मीर पर आए फैसले के बाद केवल कश्मीर में नहीं बल्कि बल्कि कई अन्य राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। राज्य सरकारों ने सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को अलर्ट कर दिया है। पुलिस को हिंसा से निपटने के लिए तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
 

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चौकसी बढ़ाएं, खुद गश्त करें अफसर
आने वाले कुछ दिनों में 15 स्वतंत्रता दिवस व रक्षा बंधन का त्योहार है इसलिए पुलिस मुख्यालय ने मैदानी अफसरों से सतर्क रहने के लिए कहा है। इन स्थानों पर चौकसी बढ़ाएं, गुप्त कैमरे लगाए जाएं। अधिकारी खुद गश्त करें। जनता से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील करें।

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अफवाहों से बचने की हिदायत
पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता मकवाना ने सोशल मीडिया में व्हाट्सएप व फेसबुक इत्यादि पर विभिन्न प्रकार के फेक मैसेज व अफवाहों से बचने की हिदायत दी है। सभी जिलों की पुलिस और प्रशासन से कहा गया है कि सोशल मीडिया पर नजऱ रखें और अफवाहों का तत्परता से खण्डन करें, जिससे अफवाहों की वजह से मॉब लिंचिंग व कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो।

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गौरतलब है कि, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे। केंद्र सरकार ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संकल्प पेश किया। शाह के संसद में प्रस्ताव रखने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संविधान आदेश (जम्मू-कश्मीर के लिए) 2019 के तहत अधिसूचना जारी कर दी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद मध्य प्रदेश में भी पुलिस अलर्ट पर है।

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