'कैग रिपोर्ट' पर कमलनाथ की तीखी प्रक्रिया, बोले- 'अभी तो पिक्चर बाकी है'

Edited By suman, Updated: 11 Jan, 2019 11:55 AM

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कैग रिपोर्ट के खुलासे के बाद कांग्रेस हमलावर हो चली है। अब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज और उनके शासनकाल पर जमकर हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा कि विधानसभा के पटल पर रखी गई ''कैग की रिपोर्ट'' में जिस तरह से पिछली सरकार के कार्यकाल में वित्तीय...

भोपाल: कैग रिपोर्ट के खुलासे के बाद कांग्रेस हमलावर हो चली है। अब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज और उनके शासनकाल पर जमकर हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा कि 'विधानसभा के पटल पर रखी गई 'कैग की रिपोर्ट' में जिस तरह से पिछली सरकार के कार्यकाल में वित्तीय अनियमित्ताओ व वित्तीय प्रबंधन की कमज़ोरियां उजागर हुई है, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह का एक गठजोड़ पिछली सरकार में कार्य कर रहा था। हम सारे मामलों की विस्तृत जांच करवाएंगे'।


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अभी तो यह ट्रेलर है , अभी पूरी पिक्चर बाक़ी है। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि अभी कई ख़ुलासे होंगे। देखते जाइए। कमलनाथ ने कहा कि 'हम तो शुरू से ही कह रहे है कि पिछली सरकार में बड़ा भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है। भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। करोड़ों रुपये के नुक़सान की बात सामने आई है। हम सारे मामलो की जाँच करवाएंगे। हम एक जन आयोग बनाएंगे।सारे मामले उसको सौंपेगे।किसी को बख्शेंगे नहीं। सरकारी ख़ज़ाने को नुक़सान पहुंचाने वालों को छोड़ेंगे नहीं।सभी दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करेंगे।कमलनाथ ने कहा कि अभी तो यह ट्रेलर है , अभी पूरी पिक्चर बाकी  है। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि अभी कई ख़ुलासे होंगे। देखते जाइए।'

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दरअसल, कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के दौरान प्रदेश में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। वाणिज्यिक कर, उत्पाद शुल्क, वाहन कर, स्टॉम्प पंजीकरण शुल्क, खनन, जल कर में ये घोटाला किया गया. इस वजह से प्रदेश के सरकारी ख़ज़ाने को कुल मिलाकर 6270.37 करोड़ का नुकसान हुआ। शिवराज सरकार के दौरान प्रदेश की पेंच परियोजना में करीब 376 करोड़ की अनियमितता की गयी। इसी तरह सार्वजनिक उपक्रमों से 1224 करोड़ का नुक़सान हुआ। कैग की रिपोर्ट में जनजाति के लिए विद्यालय, छात्रावास के संचालन में 147.44 करोड़ की अनियमितता उजागर की गयी है। जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 9557.16 करोड़ की कुल 242 योजनाओं में से 24 परियोजना की 4800.14 करोड़ लागत बढ़ी।

 

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