मुख्यमंत्री मोहन की उपस्थिति में इंदौर में गूंजा विकास का मंत्र, ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 में चमका भविष्य का रोडमैप

इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की विशेष उपस्थिति में आज इंदौर में मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। इस आयोजन में उद्योग, होटल, रियल एस्टेट, एजुकेशन, रिन्यूअल एनर्जी, आईटी आदि क्षेत्रों में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे प्रदेश में 15 हजार से अधिक रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। शहरी एवं औद्योगिक विकास को नई ऊचाईयां प्राप्त होंगी। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के विकास के लिये 12 हजार 360 करोड़ रुपये की सौगातें भी दी। उन्होंने मुख्य रूप से जल प्रदाय, सीवरेज, स्वच्छता और अधोसंरचना निर्माण के लिये 5 हजार 454 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 65 हजार से अधिक हितग्राहियों को 2 हजार 799 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान भी दिया। 

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देश की जीडीपी में रियल एस्टेट सेक्टर की भागीदारी कभी 3 प्रतिशत थी, अब 8.5 प्रतिशत हो गई है। देश के विकास में रियल एस्टेट की अहम भूमिका है। गुजरात की गिफ्ट सिटी ने पेंटागन को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसी 10 सिटी मध्य प्रदेश में होनी चाहिए। राज्य सरकार ने सभी सेक्टर में प्रगति का अभियान चलाया है। 4 करोड़ लोगों को छत दी जा चुकी है। स्थानीय निकाय के माध्यम से 8 लाख मकान दिए गए हैं। नए 10 लाख आवास विकसित करने का टारगेट है।  

कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। अब वो समय नहीं रहा, जब प्रदेश में बिजली, सड़क, पानी सहित जरूरी चीजों का अभाव था। आज दिल्ली की मेट्रो मध्यप्रदेश की बिजली से दौड़ रही है। मध्यप्रदेश देश के मध्य में है। आज प्रदेश में 5 लाख सड़कें बनी है। प्रदेश में आज 37 मेडिकल कॉलेज हैं। छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने कारोबारियों की मई तक की 5200 करोड़ की देनदारी खत्म की है। रियल स्टेट विकास के लिए सोलर एनर्जी विकास में अनेक अवसर उपलब्ध है।

कार्यक्रम में आज मुख्य रूप से उद्योग, होटल, रियल एस्टेट, एजुकेशन, रिन्यूअल एनर्जी, आईटी आदि क्षेत्रों में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें से औद्योगिक क्षेत्र में 12 हजार 473 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है। इसी तरह होटल क्षेत्र में 3 हजार 344 करोड़ रूपये, रियल एस्टेट क्षेत्र में 1812.14 करोड़ रुपये, एजुकेशन क्षेत्र में 72.45 करोड़ रूपये, रिन्यूअल एनर्जी क्षेत्र में 500 करोड़ रूपये तथा आईटी क्षेत्र में 100 करोड़ रूपये के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं।

इंदौर और भोपाल विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत 12 निवेशकों से 2 हजार 784 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास के लिये एक हजार 320 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नेक्स्ट होराइजन : बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो कॉन्क्लेव से मध्यप्रदेश के शहरों को नई उड़ान मिलेगी। उन्होंने कहा कि सुलभ, स्विफ्ट और सुरक्षित परिवहन, किसी भी आधुनिक शहर की रीढ़ होते हैं। भविष्य की ट्रांसपोर्टेशन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों में मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब विकसित किए जा रहे हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर शहरों में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 582 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शहरों के सर्वांगीण विकास के लिये दी सौगातें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में प्रदेश के शहरों के सर्वांगीण विकास के लिये 12 हजार 360 करोड़ रुपये की सौगातें प्रदान की। इसमें से मुख्य रूप से इंदौर शहर के लिए अमृत 2.0 अंतर्गत जलप्रदाय एवं सीवरेज योजना हेतु 2,382.03 करोड़ रुपये की सौगात दी गई। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उपयोगित जलप्रदाय प्रबंधन और अधोसंरचना विकास हेतु 257 परियोजनाओं के लिए 3,562.27 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई। कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 अंतर्गत 45,503 हितग्राहियों का गृह प्रवेश करवाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अंतर्गत 19,541 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। कुल 65,044 हितग्राहियों को 2,799.26 करोड़ रूपये की राशि अंतरण की गई।

शहरी विकास को गति देने के लिये हुए महत्वपूर्ण एमओयू 

शहरी प्रशासन के विविध घटकों को टेक्नॉलॉजी के माध्यम से इंटीग्रेट करके अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए मध्यप्रदेश शासन और भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) के बीच महत्वपूर्ण एमओयू हुआ है। नगरीय विकास विभाग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शहरी विकास कंपनी और हाउसिंग और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुड़को) के मध्य समझौता निष्पादन हुआ। मध्यप्रदेश शासन और IIM इंदौर के बीच सिंहस्थ 2028 की कार्ययोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु एमओयू किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेशकों से की रूबरू चर्चा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कॉन्क्लेव में प्रमुख निवेशकों से चर्चा की और निवेश की संभावनाओं पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया। डॉ. यादव ने मुख्य रूप से हुडको के अध्यक्ष संजय कुलश्रेष्ठ , पटेल इंफ्रा के अरविंद विदुलभाई पटेल, आईटीसी के आशीष पाल, एमकेसी इंफ्रा के केतन पटेल, ओमेक्स ग्रुप के  मोहित गोयल, मेडुला सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के शांतनु शर्मा, राठी स्टील लिमिटेड के ध्रुव राठी, मध्य प्रदेश होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के श्री सुमित सूरी, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की प्रीति पटेल, डापलमायर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रफुल्ल चौधरी, साई ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के श्री रितेश दास से रु-ब-रु होकर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा क‍ि प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ ही  मेट्रो से लेकर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, झील संरक्षण से लेकर स्मार्ट कमाण्ड सेंटर तक हर क्षेत्र में तेज गति और व्यापक पैमाने पर कार्य शुरू किये गये हैं। यह एक शुरूआत है। इसे आगे भी सबके सहयोग से तेज गति से जारी रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि हुकुमचंद मिल क्षेत्र के पुर्नविकास को गति देकर पूरा किया जायेगा। 

विशेष सत्रों का हुआ आयोजन

कॉन्क्लेव में इंटीग्रेटिंग टेफ्रोलॉजी फॉर अर्बन इंडिया, सिटीज ऐज ग्रोथ हब्स, शहरी वानिकी, मोबिलिटी फॉर सिटीज ऑफ टुमोंरी जैसे विषयों पर सत्रों का आयोजन किया गया जिनमें विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार प्रकट किये। अर्बन टेक, अर्बन ग्रीन्स, अर्बन मोबिलिटी और अर्बन इंफ्रा ड्राइव विषय पर सत्रों का आयोजन किया गया, जिनम विशेषज्ञों ने विचार मंथन किया और सुझाव दिए। 

शहरी विकास को दर्शाती एक्सपो बनी आकर्षण का केन्द्र

कॉन्क्लेव का एक प्रमुख आकर्षण "अर्बन डेवेलपमेंट एक्सपो' रहा, जिसमें शहरी आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में अब तक की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का प्रदर्शन किया गया। कॉन्क्लेव स्थल पर एमपी मेट्रो, इंदौर विका आधिकरण और इंदौर नगर निगम प्रमुख प्रदर्शकों में शामिल रहे, जिसमें राज्य की एकीकृत और सतत  गतिशीलता की दिशा में हुई प्रगति को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड, UDA, BD MPIDC, NHAI, HUDCO, MPSEDC, CREDAI, होटल एसोसिएशन, IGBC और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग स्टाल भी लगाए गए।