Edited By Vikas Tiwari, Updated: 01 Nov, 2026 07:57 PM
मध्यप्रदेश में ऐसे लाखों भू-स्वामियों के लिए राहत की खबर है, जिनके पास अपने मकान या प्लॉट का पट्टा तो है, लेकिन अब तक उसकी पक्की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी पात्र भू-स्वामियों की संपत्ति की पक्की...
भोपाल: मध्यप्रदेश में ऐसे लाखों भू-स्वामियों के लिए राहत की खबर है, जिनके पास अपने मकान या प्लॉट का पट्टा तो है, लेकिन अब तक उसकी पक्की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी पात्र भू-स्वामियों की संपत्ति की पक्की रजिस्ट्री सरकार अपने खर्च पर कराएगी। रजिस्ट्री के लिए लगने वाली स्टाम्प शुल्क की राशि भी राज्य सरकार ही जमा करेगी। यानी मकान और प्लॉट भू-स्वामी के नाम रहेगा और उसकी पक्की रजिस्ट्री कराने का खर्च सरकार उठाएगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में 'मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना' की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना को बड़े अभियान के रूप में चलाया जाए और जल्द से जल्द सभी पात्र भू-स्वामियों के पट्टों की नि:शुल्क पक्की रजिस्ट्री पूरी कराई जाए।
पक्की रजिस्ट्री से मिलेगा मालिकाना हक, लोन लेने में भी होगी आसानी
मुख्यमंत्री ने कहा कि मकान या प्लॉट का मालिकाना हक साबित करने के लिए पक्के राजस्व दस्तावेज बेहद जरूरी हैं। रजिस्ट्री होने से भू-स्वामी को संपत्ति के क्रय-विक्रय का अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही वह अपनी संपत्ति के आधार पर बैंक से ऋण लेने के लिए भी पात्र हो सकेगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक, यह योजना भू-स्वामियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनकी समृद्धि के नए रास्ते खोलने में मदद करेगी।
धनतेरस पर गांव जाएंगे मंत्री, सांसद और विधायक
मुख्यमंत्री ने योजना को गति देने के लिए एक विशेष पहल की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आगामी 6 नवंबर को धनतेरस के दिन प्रदेश के सभी मंत्री, सांसद और विधायक अपने पैतृक गांव या अपनी पसंद के किसी गांव में पहुंचेंगे। वहां वे अपनी मौजूदगी में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत पात्र भू-स्वामियों की शत-प्रतिशत रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया पूरी करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे प्रभारी मंत्रियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर गांवों में शत-प्रतिशत रजिस्ट्री सुनिश्चित करें। रजिस्ट्री पूरी होने पर जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।
अब तक 12.87 लाख रजिस्ट्रियां पूरी, 15 नवंबर तक 20 लाख का लक्ष्य
बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व डॉ. ई. रमेश कुमार ने बताया कि 1 नवंबर 2026 तक प्रदेश में 12 लाख 87 हजार 252 रजिस्ट्रियां पूरी की जा चुकी हैं। सरकार का प्रयास है कि 15 नवंबर तक यह आंकड़ा बढ़ाकर 20 लाख तक पहुंचाया जाए। योजना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पक्की रजिस्ट्री का यह अभियान लगातार जारी रहेगा और आने वाले वर्ष में इसे 'युवा वर्ष' से भी जोड़ा जाएगा।
