कोरोना के खिलाफ आखिरी जंग, जानिए कैसा होगा शिवराज सरकार का 'किल कोरोना अभियान'

Edited By meena, Updated: 24 Jun, 2020 06:46 PM

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कोरोना वायरस पर पूर्णयता काबू पाने के लिए शिवराज सरकार एक जुलाई से पूरे प्रदेश में ''किल कोरोना अभियान'' का शुरू करने जा रही है। इसके तहत हर घर का सर्वे किया जाएगा। इस अभियान में शासन, प्रशासन व जनता सभी एक साथ कोरोना के खिलाफ कार्य करेंगे। पूरे...

भोपाल(इजहार हसन खान): कोरोना वायरस पर पूर्णयता काबू पाने के लिए शिवराज सरकार एक जुलाई से पूरे प्रदेश में 'किल कोरोना अभियान' का शुरू करने जा रही है। इसके तहत हर घर का सर्वे किया जाएगा। इस अभियान में शासन, प्रशासन व जनता सभी एक साथ कोरोना के खिलाफ कार्य करेंगे। पूरे राज्य में स्वास्थ्य विभाग की 10 हजार टीमें हर दिन 10 लाख परिवारों का करेंगी सर्वे करेंगी। सर्वे टीम थर्मल स्क्रीनिंग के बाद लक्षण आधार पर सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ डेंगू, मलेरिया, डायरिया की भी जानकारी लेंगी और सार्थक एप पर अपलोड करेगी।सीएम शिवराज सिंह ने बुधवार दोपहर मंत्रालय में आयोजित बैठक में इसके निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं। 

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मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स से कहा कि सभी 52 जिलों में एक जुलाई से कोरोना वायरस नियंत्रण अभियान संचालित किया जाए। इसमें कमिश्नर्स,आईजी भी कार्य देखगें। भोपाल में जुलाई से पहले ही अभियान प्रारम्भ करने पर विचार किया जाएगा। पूरे राज्य में घर घर जाकर सर्वे होगा। सार्थक एप पर जानकारी अप लोड होगी। इसका नाम किल कोरोना अभियान होगा। इसके तहत लक्षण के आधार पर संदिग्ध रोगी देखे जाएंगे, सर्दी खांसी, जुकाम के साथ डेंगू मलेरिया, डायरिया की भी जानकारी लेंगे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, डीजीपी विवेक जोहरी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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मंत्रालय में जिला प्रशासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में 26 बिंदुओं पर डिस्कशन किया गया। सीएम ने कहा मप्र में देश के अन्य राज्यो की तुलना में बेहतर नियंत्रित किया गया है। ग्रोथ रेट भी लो है। एक्टिव केस में एमपी बेहतर है। मध्य प्रदेश में 19 प्रतिशत एक्टिव केस बचे है। अभी देश में 40 प्रतिशत एक्टिव केस है। वहीं मध्य प्रदेश रिकवरी रेट में देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य का रिकवरी रेट 76.1 प्रतिशत है। हालांकि राजस्थान में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट 78.2 % है। इसलिए राज्य में टेस्टिंग क्षमता और बढ़ाई जाए। प्रदेश में 33 ऐसे जिले जहां 10 से कम एक्टिव केस है। 23 मार्च को एक लेब से शुरूआत हुई थी, लेकिन अब 27 लेब से टेस्टिंग की जा रही है। वहीं इस दौरान ग्वालियर में कोरोना स्थिति को लेकर जिला कलेक्टर की प्रशंसा की और कहा कि वायरस नियंत्रण में ग्वालियर का मॉडल सफल रहा है। ग्वालियर कलेक्टर को सीएम ने इस के लिए बधाई भी दी।

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कलेक्टर्स-कमिश्नकर्स कॉन्फ्रेंस में चर्चा के बिंदु ... 
1.    कोविड-19 के नियंत्रण उपायों की समीक्षा तथा भविष्य  के संबंध में निर्देश। 
2.    विद्यालयों में गणवेश प्रदाय करने के संबंध में चर्चा । 
3.    प्रधानमंत्री किसान सम्माशन-निधि योजना । 
4.    उपार्जन की समीक्षा तथा निर्देश । 
5.    श्रम सिद्धि अभियान । 
6.    मानसून में मौसमी बीमारियों और बाढ़ से बचाव की तैयारी । 
7.    रोजगार सेतु की प्रगति की समीक्षा। 
8.    गरीब कल्याण रोजगार अभियान । 
9.    खरीफ आदान की आवश्यकता तथा प्रबंध । 
10.    ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण योजना । 
11.    टिड्डी दल का आक्रमण तथा उससे निपटने की कार्ययोजना । 
12.    पथ विक्रेता उत्थान योजना(शहरी एवं ग्रामीण) । 
13.    किसान क्रेडिट कार्डयोजना । 
14.    संबल योजना का क्रियान्व यन । 
15.    पंच परमेश्वर योजना का क्रियान्वयन । 
16.  मध्यप्रदेश इनोवेशन चैलेंज पोर्टल पर सुझाव देने संबंधी । 
17.    वनाधिकार पट्टों के संबंध में– निरस्त  पट्टों का ऑनलाइन दावा तथा निराकरण । 
18.    बिजली बिलों में राहत के संबंध में । 
19.    लोक सेवाओं के प्रदाय के संबंध में । 
20.    जल जीवन मिशन का क्रियान्वंयन । 
21.    सार्वजनिक वितरण प्रणाली । 
22.    स्व्सहायता समूहों का सशक्तिकरण । 
23.    प्रशासन में वित्तीय मितव्यनयता के पालन वावत् । 
24.    ईज ऑफ डूइंग बिजनिस । 
25.    कानून व्यवस्था 
26.    भू-अर्जन कार्य

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