CM कमलनाथ नए साल की पहली कैबिनेट बैठक में आज अफसरों से पूछेंगे विभाग का एजेंडा

Edited By Jagdev Singh, Updated: 03 Jan, 2020 01:38 PM

cm kamal nath ask officers at first cabinet meeting of new year today

मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार एक साल पूरा कर चुकी है। वहीं अब नए साल में विकास कार्यों को गति देने जा रही है। खबर है कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ अधिकारियों से वन टू वन चर्चा करेंगे। इस मीटिंग में सीएम सभी से विकास के एजेंडे पर चर्चा करेंगे और...

भोपाल: मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार एक साल पूरा कर चुकी है। वहीं अब नए साल में विकास कार्यों को गति देने जा रही है। खबर है कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ अधिकारियों से वन टू वन चर्चा करेंगे। इस मीटिंग में सीएम सभी से विकास के एजेंडे पर चर्चा करेंगे और उनके विभाग के बारे में जानकारी लेंगे। नए साल के तीसरे दिन होने जा रही इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि कल कैबिनेट बैठक होने की संभावना है। उम्मीज जताई जा रही है कि इस बैठक के आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जा सकती है और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते है।

वहीं इस बैठक में साल 2020 के रोडमैप को लेकर चर्चा भी होगी। भू-माफिया को लेकर चलाए जा रहे अभियान के मद्देनजर वे अपनी बात रख सकते हैं। बैठक मंत्रालय में शाम 6 बजे से होगी। बैठक में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को बुलाया गया है। इसके बाद वे कुछ अधिकारियों से वन-टू-वन मुलाकात करेंगे। अधिकारियों से शासन-प्रशासन में सुधार के सुझाव भी मांगे जा सकते हैं। वही मुख्यमंत्री 2020  को लेकर उनका विजन साफ कर सकते है कि वे अधिकारियों से क्या अपेक्षा रखते है।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बैठक में सभी अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ उपस्थित रहने को कहा है। प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव एवं विभागाध्यक्षों को साल भर की रोडमैप बताना होगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कमान संभालने के बाद अधिकारियों की बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने अफसरों को टास्क दिया था। उपलब्धि हासिल नहीं करने वाले अफसरों को बैठक में स्पष्टीकरण भी देना पड़ सकता है।

वहीं बैठक को लेकर गुरुवार को मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय में तैयारियां चलती रहीं। विजन टू डिलीवरी रोडमैप 2025 के क्रियान्वयन को लेकर भी अधिकारियों से बात की जा सकती है। इसके मद्देनजर ही उद्योगों के लिए समयबद्ध स्वीकृति कानून सरकार लाने जा रही है। इसे एक अप्रैल से पहले प्रभावशील करने की तैयारी है, इसलिए अध्यादेश लाया जाएगा।

 

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