MP Budget 2026-27: किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए रिकॉर्ड सौगातें, किसानों से लेकर लाड़ली बहना तक बड़ी घोषणाएं

MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट पेश किया। यह डॉ. मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट है। बजट भाषण में देवड़ा ने साफ कहा—सरकार का लक्ष्य हर हाथ को काम और हर नारी को न्याय देना है। उन्होंने इसे नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने वाला बजट बताया।

बजट में किसानों के लिए बड़ी सौगात दी गई है। सरकार 3000 करोड़ रुपये खर्च कर 1 लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराएगी। पीएम आवास योजना के लिए 6850 करोड़, पीएम जनमन के लिए 900 करोड़ और जी रामजी योजना के लिए 10,428 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 412 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

ग्रामीण विकास पर सरकार का फोकस साफ दिखा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 40,062 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मजरा–टोला सड़क योजना के लिए 21,630 करोड़ की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि सड़कों की मरम्मत पर 12,690 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जल जीवन मिशन के लिए 4,454 करोड़ का बजट तय किया गया है।

महिलाओं और युवाओं के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान हुआ है। लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं रजिस्टर्ड हैं। नारी कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 1 लाख 27 हजार 555 करोड़ रुपये रखे गए हैं। उद्यम क्रांति योजना के तहत 16,451 युवाओं को लोन दिया जा चुका है और 7 लाख 95 हजार छात्रों को आर्थिक सहायता मिलेगी।

सरकार ने रोजगार और निवेश पर भी बड़ा दांव खेला है। बीते दो साल में 33 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं। 19,300 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल और आईटी पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

जनधन योजना के तहत अब तक 4 करोड़ 61 लाख खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 3 करोड़ 64 लाख और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 1 करोड़ 54 लाख पंजीयन हुए हैं। अटल पेंशन योजना में 46 लाख लोग जुड़ चुके हैं। जनजातीय क्षेत्रों के 11,277 गांवों के विकास के लिए 793 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

कुल मिलाकर MP Budget 2026-27 किसानों, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण विकास पर केंद्रित रहा, जिसमें रोजगार, सड़कों, पानी और सामाजिक योजनाओं पर भारी निवेश का रोडमैप पेश किया गया है।