Edited By Vandana Khosla, Updated: 24 Oct, 2026 01:35 PM

MP desk: देशभर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। किसानों को अधिक सुविधा देने के लिए नई योजना तैयार की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। जी हां अब किसानों की "फार्मर आईडी" यानी किसान...
MP desk: देशभर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। किसानों को अधिक सुविधा देने के लिए नई योजना तैयार की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। जी हां अब किसानों की "फार्मर आईडी" यानी किसान पहचान पत्र बनाया गया है। ऐसे में उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का आसानी से लाभ मिल सकेगा। बता दें कि मध्यप्रदेश के भी 1 करोड़ से ज्यादा किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है।
किसानों को मिलेगा निम्नलिखित लाभ
पीएम-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ सीधे और आसानी से प्राप्त होगा।
खाद बीज कीटनाशक से लेकर ट्रैक्टर या अन्य कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचेगी।
किसान क्रेडिट कार्ड की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। दस्तावेज बार-बार जमा नहीं करने पड़ेंगे।
ओलावृष्टि, सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा में फसल खराब होने पर बीमा क्लेम बहुत आसान हो जाएगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर लिखा- "आज का दिन भारतीय कृषि और किसानों के लिए ऐतिहासिक है। एक सपना साकार हुआ है, एक संकल्प पूरा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने मार्च 2027 तक 11 करोड़ फार्मर आईडी बनाने का लक्ष्य तय किया था। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि तय समय से 5 महीने पहले ही 11 करोड़ फार्मर आईडी बनाने का काम पूरा हो गया है। 23 अक्टूबर की रात तक 11 करोड़ फार्मर आईडी बन गई हैं।"
वहीं, आगे लिखा- "अब इन फार्मर आईडी के माध्यम से योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिलेगा। बैंक से ऋण लेना हो, फसल बीमा योजना का लाभ लेना हो, आपदा राहत की राशि प्राप्त करनी हो या अपनी फसल बेचनी हो, ऐसे कई कामों के लिए फार्मर आईडी पर्याप्त होगी। इससे सही किसान को ही लाभ मिलेगा और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किसानों की खेती को आसान और बेहतर बनाएगा। मैं 11 करोड़ फार्मर आईडी बनाने की इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिला प्रशासन को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं।"