मोहन कैबिनेट के अहम फैसले, नागरिक विमानन समेत 7 नई नीतियों को मिली मंजूरी

भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में मोहन कैबिनेट के सभी मंत्री शामिल हुए। GIS-2025 के पहले सरकार ने बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। मोहन सरकार ने 7 नई नीतियों को मंजूरी दी। इन नई नीतियां से व्यापार और निवेश आसानी होगी। सरकार ने नई MSME और नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी नई नीति बनाई गई। वहीं एकीकृत टाउनशिप के लिए नये नियम बनाए गए । इसके अलावा मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी है।

नई MSME नीति को मंजूरी

• मप्र की नई MSME विकास नीति घोषित
• नई MSME नीति से प्रदेश में 86 लाख रोजगार का होगा सृजन
• ईज ऑफ डुइंग को प्रोत्साहित करेगी मोहन सरकार
• ईज ऑफ डुइंग को मिलेगा प्रोत्साहन
• 53 हजार करोड़ के निवेश का रखा लक्ष्य
• नवीन उद्योगों में नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन
• मशीनरी-बिल्डिंग में निवेश पर 40 फीसदी सब्सिडी
• मशीनरी में 10 करोड़ तक निवेश पर महिलाओं को सब्सिडी
• अजा/अजजा/महिला उद्यमी को 48 और 52 फीसदी सब्सिडी
• 10 करोड़ से अधिक का उद्योग लगाने पर अनुदान
• निवेशकों को 1.5 गुना अतिरिक्त अनुदान मिलेगा
• टेक्सटाइल में निवेश करने वालों को मिलेगा विशेष पैकेज
• निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की पहल
• माल ढुलाई में 40 लाख तक की प्रतिवर्ष सहायता
• 5 वर्षों तक माल ढुलाई में मिलेगी आर्थिक सहायता
• निर्यात संबंधी प्रमाण पत्र के लिए 50 लाख तक की मदद
• MSME नीति में रोजगार सृजन पर मिलेगा अनुदान
• 10 करोड़ से अधिक के उद्योगों पर मिलेगा अनुदान
• 100 से अधिक रोजगार देने पर 1.5 गुना अतिरिक्त अनुदान
• रिसाइक्लिंग इकाई के लिए 2 करोड़ तक की मदद
• ETP के लिए 2.5 करोड़ तक की मिलेगी मदद

मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना

• मोहन सरकार ने की स्टार्टअप नीति की घोषणा
• स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देगी मोहन सरकार
• स्टार्टअप से इकॉनोमी को लगेंगे पंख
• सर्टिफाइड स्टार्टअप्स की संख्या होगी 10 हजार
• स्टार्टअप के माध्यम से 1 लाख 10 हजार रोजगारों का लक्ष्य

मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025

• इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग बढ़ाने पर जोर
• ई-वाहन की खरीदी पर मिलेगी कई तरह की छूट
• सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन खोलने पर भी मिलेगी सब्सिडी
• टेंडर के जरिए सरकारी भूमि पर खोल सकेंगे चार्जिंग स्टेशन
• पॉलिसी अवधि में 80 प्रतिशत सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक करना

मप्र एकीकृत टाउनशिप नीति 2025 को मंजूरी

• रियल एस्टेट विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहन
• किफायती आवासों की जरुरतें पूरी की जाएंगी
• भूमि पुलिंग के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा
• भूमि मालिक भूमि पुलिंग के जरिए बना सकेंगे टाउनशिप
• EWS और BPL वर्ग के लिए रखना होगा आरक्षण
• 15 फीसदी आवास दोनों वर्गों को देना अनिवार्य
• टाउनशिप में 10 फीसदी पार्क और खुले स्थान का प्रावधान
• राज्य की अधोसंरचना विकास में मिलेगी मदद

विमानन नीति को मंजूरी

• विमानन में नये निवेश की संभावना बढ़ाएगी सरकार
• नई नीति में एयर कार्गो को मिलेगा बढ़ावा
• इंदौर-देवास-उज्जैन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की योजना
• शैक्षणिक संस्थानों में विमानन पाठ्यक्रम शुरु करने जोर
• हवाई अड्डा सह एरोट्रोपोलिस का होगा विकास
• एरोट्रोपोलिस से रोजगार के बढ़ेंगे अवसर
• युवाओं और महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता
• कृषि उत्पादन क्षेत्रों में ‘कृषि उड़ान कलस्टर’ बनेंगे
• एयर कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास
• मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा विकसित
• औद्योगिक विस्तार के लिए बनेंगे एयर कार्गो सेक्टर