Edited By Desh sharma, Updated: 17 Sep, 2025 11:16 AM

ध्य प्रदेश सरकार के आरक्षण को लेकर नई नीति से हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर राज्य सरकार की नई नीति का पेंच उलझता जा रहा है
(MP DESK):मध्य प्रदेश सरकार के आरक्षण को लेकर नई नीति से हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर राज्य सरकार की नई नीति का पेंच उलझता जा रहा है हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने सरकार से कड़े सवाल किए हैं।
खंडपीठ ने पूछा है कि जब पुरानी नीति का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो नई नीति क्यों लाई गई और यदि शीर्ष कोर्ट ने यथास्थिति रखने कहा है तो नए नियम से प्रमोशन क्यों दिए जा रहे हैं? इन सवालों से सरकार असहज हो गई है।
वहीं सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा है कि , सामान्य प्रशासन से परिपत्र जारी कर वर्तमान स्थिति पर स्पष्टीकरण देंगे।लिहाजा मामले पर अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।