अमिताभ बच्चन के खिलाफ मामला दर्ज, KBC में MP के इस शहर पर की टिप्पणी

Edited By meena, Updated: 21 Feb, 2026 05:39 PM

a case has been filed against amitabh bachchan for commenting on this village in

टीवी के लोकप्रिय क्विज शो में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा को पानी की समस्या से जूझता छोटा सा गांव बताए जाने के कथित बयान ने अब कानूनी रूप ले लिया है। न्यायालय ने अभिनेता अमिताभ बच्चन और गौरव बनर्जी...

उज्जैन (विशाल ठाकुर): टीवी के लोकप्रिय क्विज शो में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा को पानी की समस्या से जूझता छोटा सा गांव बताए जाने के कथित बयान ने अब कानूनी रूप ले लिया है। न्यायालय ने अभिनेता अमिताभ बच्चन और गौरव बनर्जी (Sony Network CEO) के खिलाफ दायर परिवाद को स्वीकार करते हुए CIS में प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित थाने से जांच प्रतिवेदन तलब किया गया है, जिसे अगली सुनवाई 9 अप्रैल को प्रस्तुत करना होगा। यह परिवाद 18 फरवरी को अभिभाषक लक्ष्मण सुंदरा द्वारा दायर किया गया था, जिसकी पैरवी अधिवक्ता राजेश मंडवारिया और दीपमाला अवाना ने की।

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भ्रामक जानकारी से शहर की छवि प्रभावित होने का आरोप

याचिकाकर्ता पक्ष का कहना है कि 23 दिसंबर को प्रसारित एपिसोड में नागदा को छोटा गांव और जल संकटग्रस्त क्षेत्र बताया गया, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि नागदा मालवा क्षेत्र का प्रमुख रेलवे जंक्शन है और इसकी आबादी डेढ़ लाख से अधिक है। इसे औद्योगिक नगर की श्रेणी में रखा जाता है, जहां कई बड़ी औद्योगिक इकाइयां संचालित होती हैं। शहर के समीप चंबल नदी बहती है, जिसमें वर्षभर पानी उपलब्ध रहता है, जिससे उद्योगों का संचालन संभव होता है।

ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व का हवाला

परिवाद में यह भी कहा गया है कि नागदा का उल्लेख पुराणों में मिलता है और इसे महाभारतकालीन नगरी माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नागदा को जिला बनाने की घोषणा तीन बार की जा चुकी है तथा इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होकर वर्तमान में लंबित बताई गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित कार्यक्रम में इस प्रकार का उल्लेख शहर की प्रतिष्ठा और पहचान को प्रभावित कर सकता है।

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9 अप्रैल को अगली सुनवाई, जांच रिपोर्ट होगी प्रस्तुत

न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित थाने से विस्तृत जांच प्रतिवेदन मांगा है। अब 9 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। इस प्रकरण ने स्थानीय स्तर पर व्यापक चर्चा छेड़ दी है और लोग न्यायिक प्रक्रिया के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।

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