Edited By meena, Updated: 04 Jul, 2023 10:57 AM
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री यूं तो प्रदेश के करोड़ों युवाओं से जुड़ने के लिए आए दिन लगातार सोशल मीडिया, सभा, मंच, रैलियों को माध्यम बनाकर सीधी...
भोपाल(विवान): मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री यूं तो प्रदेश के करोड़ों युवाओं से जुड़ने के लिए आए दिन लगातार सोशल मीडिया, सभा, मंच, रैलियों को माध्यम बनाकर सीधी बातचीत करने का प्रयास करते रहते हैं, वहीं अब वह एक ऐसी योजना लेकर आ गए हैं जिसे प्रदेश के युवाओं के लिए वरदान बताया जा रहा है। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना से प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को उद्योग उन्मुख नई तकनीक और प्रक्रियाओं में दक्षता लाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे उन्हें सहजता से रोजगार प्राप्त हो सकेगा। यह योजना युवाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएगी।
• आज होगी योजना की लॉन्चिंग
बता दे कि मुख्यमंत्री चौहान मुख्यमंत्री निवास कार्यालय समत्व भवन में मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में युवा आवेदकों के लिए पंजीयन प्रक्रिया के शुभारंभ के राज्य-स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। यह कार्यक्रम 4 जुलाई को दोहपर 12 बजे भोपाल के रवींद्र भवन में होगा।
इसमें एमएमएसकेवाय (MMSKY) पोर्टल का शुभारंभ होगा और पंजीयन की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री, कॉलेज के छात्र-छात्राओं से संवाद भी करेंगे। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव वर्चुअली शामिल हुए।
• शुभारंभ कार्यक्रम बेहतर और व्यवस्थित होनी चाहिए: सीएम शिवराज
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि योजना का शुभारंभ कार्यक्रम बेहतर और व्यवस्थित हो। कार्यक्रम में रोजगार-स्वरोजगार की जानकारी दी जाए। पंजीयन फार्म भरने का तरीका समझाया जाए। पंजीयन के बाद प्रोफाइल पूर्ण करने की प्रक्रिया आदि के बारे में बताया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के आवेदको को समग्र आईडी, शैक्षणिक योग्यता, डिग्री आदि की आवश्यकता होगी।
• कार्यक्रम में आएंगे इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक वही 11वीं 12वीं के भी विद्यार्थी
बता दे कि कार्यक्रम में इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और उच्च शिक्षा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ कक्षा 11वीं-12वीं के विद्यार्थियों को भी जोड़ा जाए। कार्यक्रम का प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रसारण हो। योजना और कार्यक्रम का विभिन्न प्लेटफार्म से बेहतर प्रचार-प्रसार किया जाए।
