नई औद्योगिक क्रांति की ओर एक और कदम... रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल में जल्द होगा इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन

भोपाल : मध्य प्रदेश में परम्परागत उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए मोहन सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में राज्य में एक के बाद एक रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में सोयबीन उपार्जन के लिए नामांकन प्रक्रिया जल्द आरंभ हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सभी मंत्री तथा जनप्रतिनिधि अधिक से अधिक कृषकों का नामांकन सुनिश्चित कराएं। समर्थन मूल्य पर गुणवत्ता वाला सोयाबीन उपार्जित किया जाए।

परम्परागत उद्योगों को किया जाएगा प्रोत्साहित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि अगला रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव 27 सितंबर को सागर में होगा। इसी क्रम में रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल में भी दिसंबर 2024 तक क्षेत्रीय इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोलकाता में हुए रोड शो और उद्योगपतियों व निवेशकों से चर्चा के सत्र का उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिला है। कोलकाता के रोड शो और परिचर्चा सत्र में 700 से अधिक उद्योगपतियों और निवेशकों ने सहभागिता की तथा मध्य प्रदेश में निवेश करने में रुचि दिखाई। कोलकाता के सत्र में हुई चर्चा के परिणामस्वरूप प्रदेश में लगभग 20 हजार करोड़ रूपए का निवेश संभावित है, जिससे लगभग 10 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। देश के 16 प्रमुख उद्योग समूह प्रदेश में इकाईयां लगाने के इच्छुक हैं। इस क्रम में बिरला समूह द्वारा बड़नगर उज्जैन में सीमेंट इकाई लगाई जाएगी। प्रदेश के परम्परागत उद्योगों को भी प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अगले दो वर्ष में 14 गुना वृद्धि के लिए प्रयास जारी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रदेश में 14 गुना वृद्धि की है। इस दिशा में अगले दो वर्ष में 14 गुना वृद्धि की संभावना है। इसके लिए प्रदेश में निर्धारित कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। ग्रामोन्नयन अभियान के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के 51 जिलों के 259 विकासखंडों के 500 से कम जनसंख्या वाले गांवों में आयुष्मान, एलपीजी, मोबाइल मेडिकल यूनिट, कौशल विकास, होम स्टे, ग्रामीण विद्युतीकरण, टेलीकॉम गतिविधि जैसे कार्यों को क्रियान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विकास और जनकल्याण के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के हितग्राहियों का ग्रामीणों से प्रत्यक्षत: परिचय व संवाद कराया जाए।