मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश में इन दिनों शराब का कारोबार काफी फल फूल रहा है। पिछली शिवराज सिंह चौहान की सरकार में हाइवे और नर्मदा किनारे से शराब की दुकानों को हटाने का नियम बनाया गया था परन्तु पिछले एक साल में शराब पीने वालो में काफी बढौतरी हुई है। वहीं, आंकड़े बताते है कि नशाबंदी अभियान का असर मध्य प्रदेश में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। एमपी में एक साल में शराब की खपत में 27 फीसदी का इजाफा हुआ है।
दरअसल, शराब की लगातार बढ़ रही ब्रिकी से आंकडे कई सवाल खड़े कर रहे है। खासकर शराबबंदी के लिए चलाया जाने वाले अभियान और उन सियासी बयानों पर जहां नेता लोगों से नशाबंदी की अपील तो करते है लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं करते। वहीं कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा सरकार के कामों ने जनता परेशान थी जिससे शराब प्रेमियों में बढ़ोतरी हुई तो वहीं बीजेपी भी सरकार पर राजस्व के नाम लोगों की जान से खिलवाड़ का आरोप लगा रही है।
आंकडों पर नजर डाले तो आपको पता चलेगा कि लोगों में शराब का लगाव इस कदर बढ़ा है कि मात्र एक साल में प्रदेश में 27 फीसदी शराब की बिक्री बढ़ गई है। साल 2018 के मुकाबले 2019 में विदेशी शराब की बिक्री में 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। जबकि बीयर के कारोबार में 2 प्रतिशत की बढ़ौतरी। वहीं 2018 और 2019 में देशी मदिरा 1109 लाख से बढ़कर 1164 लाख तक की बढ़ोतरी हुई। आपको बता दें कि शराब की बिक्री से राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है जोकि 2018 में 8233 करोड़ था जबिक 2019 में 9600 करोड़ तक पहुंच गया है। शराब की बढ़ोतरी से सरकार के राजस्व में 1 हजार करोड़ का इजाफा हुआ है।
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