Edited By Himansh sharma, Updated: 13 Nov, 2026 02:47 PM
दतिया: मध्यप्रदेश की सियासत में एक बार फिर उपचुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद अब सबकी निगाहें सागर जिले की बीना विधानसभा सीट पर टिक गई हैं। कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। शीर्ष अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष को दलबदल से जुड़ी याचिका पर दो महीने के भीतर निर्णय लेने को कहा है। ऐसे में यदि निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त होती है, तो बीना में एक बार फिर चुनावी मुकाबला देखने को मिल सकता है। दरअसल, वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में निर्मला सप्रे ने बीना सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उनकी राजनीतिक गतिविधियों ने विवाद खड़ा कर दिया। मई 2024 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ एक सार्वजनिक मंच पर उनकी मौजूदगी के बाद उनके भाजपा के करीब जाने की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। कांग्रेस ने इसे दल-बदल का मामला मानते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग उठाई।
इस मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 30 जून 2024 को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। कांग्रेस का आरोप था कि निर्मला सप्रे पार्टी की विचारधारा और संगठन से अलग होकर भाजपा के पक्ष में सक्रिय हैं। पार्टी ने इसी आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की। दूसरी ओर, निर्मला सप्रे की ओर से कांग्रेस छोड़ने या भाजपा में औपचारिक रूप से शामिल होने की बात से इनकार किया जाता रहा।
हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर लंबे समय तक निर्णय नहीं होने के बाद कांग्रेस ने न्यायिक रास्ता अपनाया। मामला पहले हाईकोर्ट पहुंचा, जहां विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष कार्यवाही लंबित होने के आधार पर तत्काल हस्तक्षेप से इनकार किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता उमंग सिंघार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाया गया।
सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कांग्रेस का पक्ष रखते हुए दलील दी कि यह मामला संविधान की दसवीं अनुसूची यानी दल-बदल विरोधी कानून के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उनका तर्क था कि एक निर्वाचित विधायक के दूसरे राजनीतिक दल के पक्ष में सक्रिय होने के आरोपों पर लंबे समय तक निर्णय नहीं होना संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा गंभीर विषय है। अब शीर्ष अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष को दो महीने के भीतर इस याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद बीना विधानसभा की राजनीतिक स्थिति पर सबकी नजरें टिक गई हैं।
क्या खाली हो सकती है बीना विधानसभा सीट?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीना में भी दतिया की तरह उपचुनाव की नौबत आएगी? इसका जवाब विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर निर्भर करेगा। यदि निर्मला सप्रे को दल-बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है और उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त होती है, तो बीना सीट रिक्त हो सकती है। इसके बाद नियमानुसार उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ होगा। हालांकि, फिलहाल उपचुनाव की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अभी पूरा मामला विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर टिका हुआ है।
भाजपा सांसद के बयान से भी गरमाई थी सियासत
निर्मला सप्रे के भाजपा के साथ जुड़ने की अटकलों को उस समय और हवा मिली थी, जब सागर की सांसद लता वानखेड़े ने सार्वजनिक रूप से उनके भाजपा के साथ आने की बात कही थी। पिछले साल नवंबर में सांसद ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की योजनाओं से प्रभावित होकर निर्मला सप्रे भाजपा के साथ आई हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रही हैं।
सांसद ने यहां तक कहा था कि जब कोई नेता एक दल छोड़कर दूसरे दल में आता है, तो चुनाव होना तय होता है। हालांकि, तकनीकी कारणों से उस दिशा में कदम नहीं उठाए जाने की बात भी उन्होंने कही थी। उनके इस बयान के बाद बीना की राजनीति में चर्चाओं का दौर और तेज हो गया था।
जीतू पटवारी ने भाजपा को दी खुली चुनौती
बीना में संभावित उपचुनाव की चर्चा के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। पटवारी ने सोशल मीडिया के जरिए सत्ताधारी दल को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा धनबल के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश करती है।
उन्होंने दावा किया कि पिछले उपचुनाव में भाजपा ने करीब 50 करोड़ रुपये खर्च किए, फिर भी जीत हासिल नहीं कर सकी। पटवारी ने कहा कि अब भाजपा चाहे 100 करोड़ रुपये भी खर्च कर ले, कांग्रेस उसे हराकर दिखाएगी। उनके इस बयान को बीना में संभावित चुनावी मुकाबले की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है।
