Edited By Himansh sharma, Updated: 22 Oct, 2026 12:00 PM
मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रशासनिक तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से लगातार फेरबदल किए जा रहे हैं।
भोपाल: मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रशासनिक तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से लगातार फेरबदल किए जा रहे हैं। हाल ही में मुख्य सचिव स्तर से जारी आदेशों के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। प्रशासनिक गलियारों में चल रही चर्चाओं के अनुसार, इस प्रक्रिया के अगले चरण में अब गृह विभाग द्वारा पुलिस महकमे में भी बदलाव की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि राज्य के 15 से 20 जिलों के पुलिस अधीक्षक (SP) आगामी स्थानांतरण सूची का हिस्सा हो सकते हैं।
रूटीन स्थानांतरण नीति:
प्रशासनिक नियमों के तहत जिन पुलिस कप्तानों का किसी निश्चित जिले में निर्धारित समय या 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को है, उन्हें नियमानुसार पुलिस मुख्यालय (PHQ) या अन्य विंग में नई भूमिका दी जा सकती है।
पदोन्नति के बाद रिक्तियां:
हाल के समय में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के कुछ अधिकारियों को उच्च पदों पर प्रमोट किया गया है। पदोन्नति के कारण खाली हुए इन पदों को भरने के लिए नए कप्तानों की नियुक्ति आवश्यक हो गई है।
नियमित समीक्षा बैठकें:
कानून-व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए शासन स्तर पर जिलों की कानून-व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इसी कार्य मूल्यांकन के आधार पर मैदानी आवश्यकताओं को देखते हुए फेरबदल किए जाते हैं।
