भोपाल में शराब दुकान का विरोध! आबकारी विभाग ने नहीं सुनी तो कलेक्टर ऑफिस पहुंचे बच्चे

Edited By meena, Updated: 04 Mar, 2025 05:12 PM

protest against liquor shop in bhopal

मोहन सरकार के धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण प्रदेश के 17 शहरों में शराब बिक्री पर प्रतिबंध के फैसले के बाद अब रहवासी इलाकों में खुली शराब दुकानों का विरोध...

भोपाल (इज़हार हसन) : मोहन सरकार के धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण प्रदेश के 17 शहरों में शराब बिक्री पर प्रतिबंध के फैसले के बाद अब रहवासी इलाकों में खुली शराब दुकानों का विरोध होना भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल के रहवासी इलाके में स्थित एक शराब दुकान का विरोध तेज़ होता जा रहा है। जब शराब दुकान के बाहर धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी आबकारी विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया तो स्कूली बच्चों के साथ स्थानीय लोग मंगलवार को कलेक्टर दफ्तर पहुंच गए और जनसुनवाई में अपनी फरियाद लगाई।

दरअसल अशोका गार्डन इलाके के सेमरा कला में धार्मिक स्थल और स्कूल के नजदीक एक शराब की दुकान संचालित होती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शराबियों की हरकत से रहवासी परेशान है। महिलाओं और बच्चों में भय का माहौल है। रोजाना इन लोगों से दो दो हाथ करना पड़ता है। इस शराब को दुकान को हटाने का लेकर स्थानीय लोग शराब दुकान के बाहर भी जमकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। वहीं इसके बावजूद भी जब आबकारी विभाग ने नहीं सुनी तो मंगलवार को स्थानीय लोग स्कूली बच्चों को साथ लेकर कलेक्टर दफ्तर पहुंच गए और अपनी फरियाद लगाई।

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स्थानीय लोगों का आरोप है कि रहवासी इलाके के बीचों-बीच, विद्यालय और धार्मिक स्थलों के पास राजीव नगर सेमरा मुख्य मार्ग पर शराब की दुकान है। नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियां स्कूल विद्या ग्रहण करने आते हैं तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और विद्यालय के पास शराब की दुकान होने पर बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यहां से गुजरते समय नशे में धुत्त व्यक्त्तिों द्वारा गलत व्यवहार भी किया जाता है, जिससे आए दिन झगड़ा होता है। शाम के वक्त तो यहां से निकलने तक को जगह नहीं रहती लोग मार्ग में ही शराब पीते है जिससे मार्ग अवरूध हो जाता है। इस कारण हमारी माताएं बहनें जो अपने बच्चों को विद्यालय लेने आती है, कई बार तो उन्हें सौ मीटर स्थित अपने घर जाने के लिए 500 - 800 मीटर घूमकर जाना पड़ता है।

वहीं इस मामले में आबकारी विभाग भोपाल के असिस्टेंट कमिश्नर दीपम रायचुरा का कहना है कि हम इसका परीक्षण करवा रहे हैं। अगले वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से नियमानुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी।

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