नोटिफिकेशन जारी होते ही लैंड पूलिंग योजना पर फिर बवाल, किसान संघ का सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप, फिर आंदोलन की चेतावनी

उज्जैन (विशाल ठाकुर): सिंहस्थ क्षेत्र में लैंड पूलिंग एक्ट को लेकर चल रहे विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। सोमवार को भारतीय किसान संघ और सरकार के बीच हुई वार्ता के बाद जहां किसान संगठन ने एक्ट वापस लेने की घोषणा पर खुशी जताई थी, वहीं बुधवार को जारी गजट नोटिफिकेशन पर किसान संगठन गुस्सा हो गए। नोटिफिकेशन सामने आते ही किसान संघ ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए दोबारा आंदोलन की चेतावनी दे दी है।

किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने कहा कि चर्चा के दौरान स्पष्ट सहमति बनी थी कि सिंहस्थ क्षेत्र में लागू लैंड पूलिंग एक्ट को समाप्त किया जाएगा और नगर विकास योजना TDS-8, 9, 10 और 11 के तहत जारी सभी नोटिफिकेशन रद्द होंगे। साथ ही किसानों पर दर्ज सभी प्रकरण वापस लिए जाने और सिंहस्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण न करने पर भी बात तय हुई थी।

लेकिन बुधवार को जारी संशोधन आदेश में न तो इन बातों का उल्लेख किया गया और न ही लैंड पूलिंग एक्ट समाप्त करने संबंधी निर्णय दिखा। आंजना ने आरोप लगाया कि सरकार ने नियमों को उलझाकर किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि धारा 50(1) और धारा 12(क) को हटाने की बात कही गई थी, जबकि नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट नहीं है।

किसान संघ ने सरकार को दो दिन का समय दिया है। संगठन की मांग है कि वार्ता में हुए समझौते को लागू कर संशोधन आदेश को निरस्त किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो किसान संघ दोबारा आंदोलन शुरू करेगा। संगठन ने कहा कि आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है और किसी भी अप्रिय स्थिति की जिम्मेदारी सरकार की होगी।

किसानों का कहना है कि उनकी केवल यही मांग है कि सिंहस्थ पूर्ववत परंपरागत तरीके से आयोजित हो और उनकी जमीनों से छेड़छाड़ न की जाए। लिहाजा नोटिफिकेशन के बाद इसको लेकर फिर विरोध के सुर उठने  शुरु हो गए हैं।